तथाकथित “मुंबई मॉडेल”

हा थ्रेड श्री @Shehzad_Ind यांच्या https://twitter.com/Shehzad_Ind/status/1391618960794152966?s=20 या इंग्रजी थ्रेडचा मराठी अनुवाद आहे.

एक व्यापक, तपशीलवार, तथ्यात्मक ट्वीटचा थ्रेड ज्यामधून मविआ सरकार आपल्या मैत्रीपूर्ण मीडिया माध्यमे, काम मिळत नसलेले कलाकार / सोशल मीडियावर प्रभाव
टाकणार्‍या लोकांचा उपयोग करून वास्तविकता ही पडदा टाकून झाकु शकत नाही, याचे पुराव्यासकट वस्त्रहरण.

(धोक्याची सूचना : या वस्त्रहरणानंतर लुटियनची यंत्रणा ही माझ्यामागे पागलासारखी लागणार आहे)

थ्रेड सुरू करूया.

5 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला सूचित केले की, कोविड
रूग्णांना ओक्सिजन पुरवठा व्यवस्थापण करण्यासाठी "मुंबई मॉडेल" स्वीकारावे. ते याबाबतीत म्हटले होते की, मुंबईमध्ये 85 हजार अॅक्टिव रुग्ण असूनही 275 मे. टन मध्ये ते मॅनेज करीत आहेत आणि त्याचवेळी दिल्लीतसुद्धा जवळपास तितकीच रुग्ण असूनही 700 मे. टन ऑक्सीजन मध्ये सुद्धा मॅनेज करता
येत नाही. हे आहे मुंबई मॉडेलच्या वाक्यातील सत्य.
आणि सुप्रीम कोर्टाच्या या निरीक्षणाचे स्वागत एस.जी. नी पण केले आहे.
https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-lauds-mumbai-model-for-oxygen-management-says-centre-delhi-can-learn-from-it-173647

परंतु लुटियन्स हे लुटियन्स आहेत – त्यांनी ऑक्सिजनच्या अनुषंगाने केलेल्या एका निरीक्षणाला
"मुंबई मॉडेल" म्हणून प्रोपोगंडा पसरवायला सुरुवात केली - लेख, बातम्यांचे अहवाल, ट्विटरवरील चीअरलीडर्स हे स्तुती करू लागले- हे सर्व गेल्या वर्षी सक्रिय झालेल्या "वर्ल्डस्ट बेस्ट सीएम" क्लब प्रमाणेच सक्रिय झाले. मागच्या वर्षीचे तुम्हाला आठवत असेलच.
तर चला मग आपण आता ल्यूटियन्सच्या टूलकिट गँगने कोविड व्यवस्थापणाचे जे हे महान "मविआ / मुंबई मॉडेल" पुढे आणले आहे ते नक्की काय आहे ते तपासू या.

भारतातील एकूण 2.23 कोटी केसेसपैकी
महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक म्हणजे - 50.5 लाख.
भारतातील लोकसंख्येपैकी केवळ 8.8% लोकसंख्या असलेल्या या एका महाराष्ट्र राज्यातील जवळपास 1/4 केसेस आहेत.

महाराष्ट्रातील मविआ मॉडेलमध्ये दररोज जवळपास 50 ते 60 हजार कोविड केसेस येतात.

दररोज 800+ मृत्यू
एकूण मृत्यू = 75,277
महाराष्ट्रापेक्षा दुप्पट लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात 15,170 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

ल्युटियन्स उत्तर प्रदेशात अहवालात असे म्हणतील म्हणून आपण 30,000 मृत्यू-गृहीत धरूया.

तरीही फरक बघा.
आणि प्रसिद्ध "मुंबई मॉडेल" देखील अंडर-रिपोर्टिंग किंवा मृत्यूच्या खर्यात आकड्यावर परदा टाकण्यावर आधारित आहे काय?
दुसर्याआ लाटेत: उर्वरित महाराष्ट्रात इतर कारणांमुळे होणारे मृत्यू हे 0.7 % तर मुंबईत हे प्रमाण 34.9% आहे!

पहिल्या लाटेत: उर्वरित महाराष्ट्रात 0.8%,
मुंबईत फक्त १२% मृत्यूदर होता.

पण लुटियन हे स्वीकारणार नाहीत.

त्यांचा दावा आहे की, मुंबईत यशस्वीरित्या कोविड रुग्णसंख्या कमी झाली आहे. तर चला मग “मुंबई मॉडेल” तपासूया!

गेल्या 3 आठवड्यांत मुंबईने चाचणीसंख्या 40 % कमी केली आहे! आरटीपीसीआर चाचणी क्षमता = 1 लाख /प्रतीदिवस आहे
आणि तरीही सरासरी/दिवसाची चाचणी फक्त 35000 आहे. ज्यापैकी 30% रॅपिड अॅंटीजेन टेस्ट आहे. https://www.mumbailive.com/en/health/covid-19-testing-in-mumbai-drops-by-40-in-three-weeks-64554

मविआ मॉडेलचे स्वागत करण्यासाठी लुटियन्स क्लबला कोर्टाचे निरीक्षण आवडत असल्याने आपण इथे मुंबई उच्च न्यायालयाने मविआ सरकारवर केलेली काही निरीक्षणे बघूया.
"जर तुम्हाला स्वतःची लाज वाटत नसेल तर मग आम्हाला या ओंगळवाण्या समाजाचा भाग होण्याची लाज वाटते. आम्ही आपल्याला एक उपाय देतो आणि आपण पालन करीत नाहीत."

https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/bombay-high-court-pulls-up-maharashtra-govt-on-remdesivir-procurement-allocation-to-nagpur-1793695-2021-04-22

लुटियन क्लब स्वत:च स्तुती करन्यास पुढे आणि मविआ प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्राला दोष देण्यास पुढे आहे.
मुंबई हायकोर्टाने, जीवन वाचविणार्याो रेमडेसीवीरच्या काळ्या बाजाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तपासाची गती कमी केल्याबद्दल दु: ख व्यक्त केले आणि सु-मोटो दाखल करून घेतला जेणेकरून तपास गतीने होईल आणि काळाबाजार कमी करता येईल. https://www.livelaw.in/news-updates/bombay-high-court-takes-suo-moto-case-to-ensure-swift-action-against-remdesivir-black-marketers-173417
मविआ मॉडेलचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू.

कोरोंनाच्या साथीत सुद्धा क्रेडिट मिळविण्याचे राजकारण!

रेमडेसीवीरसारख्या अत्यावश्यक औषधांचे वाटप हे गरजेनुसार नाही तर कदाचित राजकीय प्रभावावर झालेले असे म्हणत याची दखल घेतली आणि मुंबई हायकोर्टाने फटकारले. जेव्हा जालना जिल्ह्याला
30000 बॉटल मिळाल्या ज्यावेळी इतर काही भागात काहीच मिळत नव्हते.

https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/on-30k-remdesivir-vials-for-jalna-hc-asks-govt-to-remove-disparity/articleshow/82316724.cms

आणि ही एकमेव घटना नव्हती!

एका बाजूला मविआने कमी लसींसाठी केंद्राला जबाबदार धरले आणि दुसरीकडे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या जालनाला 17 हजार लस वाटप अपेक्षित असताना या
जिल्ह्याला 60 हजार लस डोस जास्त देण्यात आले. ज्यावेळी केंद्राकडून राज्याला 26.77 लाख नवीन डोस पुरविण्यात आले.

https://indianexpress.com/article/india/vaccines-falling-short-maharashtra-health-ministers-jalna-district-got-extra-doses-7302302/

मविआ नेहमी लस नाही म्हणून केंद्रावर आरोप करीत होती. परंतु 28 एप्रिल रोजी त्यांच्या या दाव्याचा फोलपणा उघड झाला-
महाराष्ट्राकडे 9.2
लाख लस साठा शिल्लक होता आणि पुढच्या 3 दिवसांची 3 लाख लस ही पाइपलाइनमध्ये होती.

समस्या ही लसींची कमतरता नव्हती परंतु व्यवस्थापन होती. पुणे जो एक हॉटस्पॉट आहे तिथे लस नव्हती आणि जालना येथे जास्त देण्यात आली होती. https://indianexpress.com/article/india/over-1-crore-vaccine-doses-left-with-states-centre-7291746/
लुटियन्स हे देखील थोडे गोंधळलेले वाटतात.

एकीकडे ते मविआ मॉडेलचे कौतुक करीत आहेत. परंतु दुसरीकडे ते त्यांच्याच मुखपत्रात कबूल करतात की, अलिकडच्या आठवड्यात ऑक्सिजन कमतरतेमुळे झालेल्या 178 मृत्यूंपैकी 30 (1/6) महाराष्ट्रात झालेले आहेत म्हणून. https://science.thewire.in/health/178-covid-patients-died-in-india-because-of-oxygen-shortage-in-recent-weeks/
लोक ऑक्सिजन, लसीसाठी लढा देताना, कॉंग्रेस-सेना कशासाठी लढत आहेत?
ते बघा – क्रेडिट.

कॉंग्रेसचे आमदार झीशान सिद्दीकीनी सेनेच्या मंत्र्यांना लक्ष्य केले की, त्यांच्या मतदारसंघात कोविड लस केंद्राच्या उद्घाटनासाठी आमंत्रित का केले नाही म्हणून.

प्राधान्यक्रम?
https://www.freepressjournal.in/mumbai/maharashtra-congress-mla-attacks-minister-for-putting-up-roadblock
आणि प्राधान्यक्रमांबद्दल बोलणे:

राहुल गांधींनी नवीन संसद बांधकाम ‘व्यर्थ’ म्हणून हल्ला केला आहे, परंतु त्यांचे स्वत:चे मविआ सरकार आमदार निवासांवर 900 कोटी रुपये खर्च करत आहे. https://www.opindia.com/2021/05/rahul-gandhi-attacks-construction-of-new-parliament-as-wastage-while-his-maharashtra-govt-is-spending-900-crores-on-mla-residences/
मविआचे आणखी एक मॉडेल ज्याबद्दल लुटियन ट्वीट करू शकतात:
120 दिवसात राज्यतील 4 रुग्णालयांना आग लागली, 40 रुग्णांचा मृत्यू झाला. ज्यामध्ये अर्भके सुद्धा होती. प्रत्येक घटनेत दिसून आले की, मोठ्या प्रमाणावर हलगर्जीपणा होता आणि सोबतच अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन केले गेले नाही.
https://www.theweek.in/news/india/2021/05/04/fire-safety-at-hospitals-in-maharashtra-goes-for-a-toss.html

आणखी एक मुंबई मविआ मॉडेल- मृतदेह पॅकिंगच्या बॅगमधून वसुली?

मुंबईच्या बीएमसीने प्रति बॅग 6700 रुपये प्रमाणे मृतदेह पॅकिंग साथी लागणार्याद बॉडी बॅग चा ऑर्डर दिला होता. परंतु, घोटाळा उघड
व्हायला लागल्यानंतर ती ऑर्डर रद्द केली गेली आणि नवीन ऑर्डर देण्याचा निर्णय घेतला.
https://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/2020/jun/14/covid-19-mumbais-bmc-bought-body-bags-at-rs-6700-per-piece-order-scrapped-after-scam-alert-2156272.html

कोविड-19 लसीच्या 4 करोड डोससाठी जागतिक निविदा मागवणारे उत्तर प्रदेश हे पहिले राज्य ठरले. तर जागतिक निविदा मागविण्याचा तथाकथित हेतू मागील महिन्यात सर्वप्रथम
व्यक्त करणार्‍या महाराष्ट्राने केंद्रावर दोषारोप वगळता अजून काहीही केले नाही.

https://www.news18.com/news/india/up-govt-issues-first-global-tender-for-vaccines-wants-60-lakh-doses-per-month-3718217.html

इतकेच नाही तर केंद्र सरकारने 22 सप्टेंबर 2020 आणि 28 जाने 2021 च्या दरम्यान महाराष्ट्राला दुसर्याट लाटेचा सामना करावा लागेल याची चेतावणी दिलेली असूनही
मविआ सरकारने आपली गंभीर आरोग्य सेवा आणि पायाभूत सुविधा वाढविण्याऐवजी कमी केलेल्या आहेत.

येथे @MoHFW_INDIA ची आकडेवारी देत आहे. जे सिद्ध करतात की, नियोजन आणि दूरदृष्टीकोनात कशी कमतरता आहे ज्यासाठी केवळ जगाचा सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री दोषी आहे.
हा थ्रेड भाषांतरित करण्यामागचा प्रपंच एवढाच की, मराठी मीडिया ह्या सर्व घटना आणि सर्व फैक्टस आपल्यासमोर आणणार नाहीत. त्यामुळे एक सुजाण नागरिक म्हणून आणि महाराष्ट्राची असलेली चिंता म्हणून, महाराष्ट्रातील जनतेसमोर मराठीत हे सगळे ठेवल्यास त्यांच्या सत्य परिस्थिती लक्षात यावी म्हणून.
You can follow @PB_SPEAKS123.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: