के संघीयता खर्चिलो प्रणाली हो ? यसबारेमा मेरो ट्विट थ्रेड -

संघीय प्रणाली मन नपराउने र यो असफल प्रमाणित होस् भन्ने अपेक्षा गर्नेहरूले निरन्तर उठाइरहेको तर्क हो -संघीयता महँगो छ । नेपालले धान्न सक्दैन । यसको विकल्पमा उनीहरू केन्दृकृत व्यवस्थाको माग गरिरहेका छन् । त्यसैले संघीय प्रणालीको मू्ल्यका बारेमा प्रस्ट हुन जरुरी छ । १/१३

संसारमा सरकार चलाउने २ पद्धति प्रचलनमा छन् -एकात्मक र संघीय । यी दुबैका गुण र दोषहरू छन् । दुईमध्ये एक सर्वगुणसम्पन्न हुन सम्भव छैन । संघीयता पनि पूर्ण र सबै ठाउँमा उपयोगी हुने पद्धति होइन, न त एकात्मक प्रणाली नै हो । दुबैका सबल र दुर्बल पक्षहरू छन् । २/१३

तर मूल कुरा के हो भने संघीयता वा एकात्मक व्यवस्था रोज्दा सम्बन्धित प्रणाली कतिको खर्चिलो छ ? भनेर हिसाब गरेर निर्णय गरिँदैन । अर्थात् -एकात्मक वा संघीय प्रणाली सम्बन्धित देशको इतिहास वा त्यहाँका जनताले ठम्याएको राजनीतिक आवश्यकताको परीणाम हो । यसमा नाफा-घाटाको हिसाब हुँदैन । ३/१३

त्यसैले, संघीयता खर्चिलो छ कि छैन भन्ने प्रश्न वास्तवमा प्रश्न नै होइन । मूल प्रश्न संघीयता नेपालका लागि आवश्यक छ कि छैन भन्ने हो । यसमा प्रशस्त बहस गर्न सकिन्छ । यस्तो विषयमा बहस गर्दा संघीय प्रणाली अपनाउने निर्णय कसबाट, किन र कसरी भयो -त्यो बुझ्न जरुरी छ । ४/१३

यो प्रसङ्गमा एउटा कुरा बिर्सन मिल्दैन -संघीयता हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त र लोकतान्त्रिक राज्य वा समाजको निर्माणको आधारका रूपमा माओवादी, मधेशवादी, आदिवासी-जनजाति आदि विभिन्न पक्षहरूबिच भएको सम्झौताको परीणाम हो । यसको केन्द्रमा राजनीतिक अधिकार र स्वशासनको अपेक्षा समेटिएको छ । ५/१३

तर के वास्तवमा संघीय प्रणाली एकात्मकका तुलनामा बढी खर्चिलो छ ?

मेरो विचारमा यो तर्क बिल्कुल गलत र पूर्वाग्रही छ ।

प्रदेश तहको संसद् र सरकार सञ्चालनमा हुने खर्चका आधारमा संघीय प्रणाली खर्चिलो भयो भन्ने तर्कले संघीय प्रणालीको सञ्चालन र यसको प्रभावकारितालाई समेट्न सक्दैन । ६/१३

खर्चको तुलना गर्ने हो भने वास्तवमा संघीयताका तुलनामा एकात्मक प्रणाली बढी खर्चिलो हुनुपर्ने हो । संघीय प्रणालीमा विभिन्न जाति, क्षेत्र, समुदायका आवश्यकता र अपेक्षा बुझ्न सजिलो हुन्छ । स्थानीय आवश्यकताका आधारमा नीति र कार्यक्रमको कार्यावन्यन कम खर्चिलो र प्रभावकारी हुन्छ । ७/१३

एकात्मकका तुलनामा संघीयता खर्चिलो कि सस्तो ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने चलन छैन । किनकि यो अध्ययनको विषय नै पूर्वाग्रहप्रेरित हुन्छ । तर, केही सीमित अध्ययनले संघीयतालाई एकात्मकका तुलनामा बढी प्रभावकारी देखाएका छन् । हेर्नुहोस् Glenn Withers को Australia's Federal Future । ८/१३

प्रदेशको संसद् र सरकारको खर्चलाई लिएर संघीय प्रणाली खर्चिलो छ भन्ने निश्कर्ष किन पनि पूर्वाग्रही छ भने राजनीतिक अधिकारलाई विकेन्द्रीत गर्ने र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने नाफा-घाटालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने विषय होइन । स्वशासनको अधिकारमा पैसाको हिसाबकिताब हुँदैन । ९/१३

संघीयता नेपालमा नयाँ छ । यसबारेमा भ्रम पनि प्रशस्त छ । यसका पक्ष र विपक्षमा मानिसहरू विभाजित छन् । यसको प्रभावकारिताका विषयमा बहस गर्नु अनुचित होइन । यस्तो बहसले आफ्ना समस्या समाधान गर्न अवश्य पनि सघाउने छन् । मूल कुरा बहस पूर्वाग्रह र अल्पज्ञानमा आधारित हुनु भएन । १०/१३

संसारको ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या संघीय मुलुकमा बसोबास गर्छ । अधिकांश ठूला लोकतन्त्र संघीय पद्धतिबाट चलेका छन् । संघीय देशको सूचिमा धनी, गरीब, ठूला, साना सबै प्रकारका मुलुक छन् । त्यसैले, सानो भएर, गरीब भएर आदि तर्कले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न गर्न सहयोग गर्दैनन् । ११/१३

'कम खर्चिलो' भनेर प्रचार गर्न खोजिएको एकात्मक व्यवस्था नेपालका लागि महँगो परेको अनुभव हामीले गरेकै हो । संघीय प्रणालीले कमसेकम मानिसलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। यस प्रणालीमा रहेका अप्ठेरा र असान्दर्भिक कुरालाई हटाउँदै यसलाई देश र जनताको आवश्यकतामा उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । १२/१३

अन्तमा, सरकार चलाउनु खर्चिलो कुरा हो । सरकारले जनतालाई सेवासुविधा प्रदान गर्दा, कला संस्कृतिको संरक्षण गर्दा, चुनावबाट जनप्रतिनिधि चयन गर्दा खर्च हुन्छ । खर्च बढी भयो भनेर यी सब काम नगर्न मिल्दैन । संघीयता नेपालको संविधानले तय गरेको संरचना हो। यसमा पनि पैसाको हिसाब हुँदैन । १३/१३