फडणवीस सरकारनेच मनोरा वसतिगृह पुनर्बाधणीचा निर्णय २०१८ ला घेतला. त्यांच्याद्वारे नेमलेल्या एनबीसीसी या एजन्सीने आधीची वास्तू जमीनदोस्त केली. बांधकामाला विलंब झाल्यामुळे सरकारचे ₹७०० कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे - कारण दरमहा सुमारे ₹३.५ कोटी आमदारांना दिले जातात

(भाजपा आमदारांनाही प्रत्येकी १ लाख मिळतात) म्हणजे आजवर ₹ १५० कोटी!तसेच एनबीसीसीच्या विलंबामुळे प्रकल्प किंमतीत ₹ ५५० कोटी वाढ झाली. हे पाहून मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, वि.परिषद सभापती यांच्या उच्चस्तरीय समितीने प्रकल्प राज्य सा. बां. विभागाकडे देण्याचा निर्णय गतवर्षी घेतला

व ₹८७५ कोटीची तरतूद केली. मार्च २०२१ला काम सुरू करण्यासाठी मुदत ठेवली. या चालू प्रक्रियेची सेंट्रल व्हिस्टाशी तुलना हास्यास्पद आहे.पंतप्रधानांना 7 लोककल्याण मार्गला निवास आहे. संसद व खासदारांसाठी निवासी परिसर अस्तित्वात आहे. परंतु येथे आमदार वसतिगृह तोडले गेल्याने आवश्यक आहे

राज्याचा खर्च वाढत चालला आहे. शहेनशहा मोदींचा चेहरा वाचवण्यासाठी @bjp4maharashtra ने बेफाम आरोप केला आहे. मनोरा दुरुस्त करता आला असता, परंतु फडणवीस सरकारच्या काळात त्यातही घोटाळा झाला. म्हणून शहेनशहाला वाचवण्यासाठी व भाजपा आमदारांना दरमहा मिळणाऱ्या पैशांसाठी आरोप करु नका.

मविआला कोरोनाबाबतीत किमान भाजपाकडून उपदेशाची आवश्यकता नाही. आम्ही कोरोनाच्या संकटात कार्यक्षमतेने काम करत आहोत. कोरोना हाताळण्यापेक्षा निवडणुकीत मग्न राहणाऱ्या आणि जनतेला व राज्यांना मदत करण्याऐवजी सेंट्रल व्हिस्टात स्वतःसाठी आलीशान महाल उभारणाऱ्या मोदीजींना या उपदेशाची गरज आहे.