सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने बताया, कर्जदारों के खाते में 5 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज की रकम जमा करेंगे बैंक
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- केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक कर्जदारों के खाते में जमा करेंगे ब्याज पर ब्याज की रकम
- केंद्र ने बताया कि 5 नवंबर तक बैंक कर्जदारों के खातों में जमा कर देंगे कंपाउंड इंट्रेस्ट और सामान्य ब्याज के बीच का अंतर
- केंद्र ने बताया कि 5 नवंबर तक बैंक कर्जदारों के खातों में जमा कर देंगे कंपाउंड इंट्रेस्ट और सामान्य ब्याज के बीच का अंतर
- बाद में बैंक इस रकम का दावा केंद्र सरकार से करेंगे और केंद्र इसका भुगतान करेगा
- मोरेटोरियम स्कीम के तहत केंद्र ने 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज पर ब्याज को माफ करने का ऐलान किया था
- मोरेटोरियम स्कीम के तहत केंद्र ने 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज पर ब्याज को माफ करने का ऐलान किया था
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया है कि कर्जदारों के अकाउंट में मोरेटोरियम अवधि के ब्याज पर ब्याज की रकम जमा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया है कि आरबीआई की मोरेटोरियम स्कीम के दौरान दो करोड़ तक के लोन लेने वाले कर्जदारों के लिए कंपाउंड इंट्रेस्ट और…
…सामान्य ब्याज के बीच के अंतर की रकम बैंक 5 नवंबर तक उनके खाते में जमा कर देगी और इस रकम का दावा बैंक केंद्र सरकार से करेंगे।
केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वित्त मंत्रालय ने स्कीम जारी की है जिसके मुताबिक लोने देने वाले बैंक कोविड के कारण 6 महीने के मोरेटोरियम की अवधि के दौरान सामान्य ब्याज और कंपाउंड इंट्रेस्ट के बीच की अंतर की राशि कर्जदारों के खाते में जमा करेगी।…
…सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया है कि स्कीम के तहत कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थान सरकार के निर्देश का अनुपालन करेंगे और जो राशि कर्जदार की बनती है उसे उसके खाते में डाले जाएंगे।
- परिणाम जारी होने के बाद मिला बीसीआइ का पत्र, विवि ने लॉ के बाकी रिजल्ट रोके ( https://www.akystudy.com/%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%a3%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6-%e0%a4%ae%e0%a4%bf/)">https://www.akystudy.com/%e0%a4%aa...
मोरेटोरियम मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने कहा था कि मोरेटोरियम अवधि के लिए 2 करोड़ तक के लोन पर ब्याज पर ब्याज की छूट के मामले में 15 नवंबर तक सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि आखिर इस फैसले को लागू करने के लिए इतना…
…वक्त क्यों चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख तय की थी ताकि सरकार सर्कुलर और आदेश जारी कर पाए। अदालत ने कहा कि आम लोगों की दिवाली सरकार के हाथों में है।
सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा था कि दो करोड़ तक के लोन पर ब्याज पर ब्याज में छूट के अलावा और कोई राहत देना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट ने पांच अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और आरबीआई से कहा था कि वह केवी कामथ कमिटी की सिफारिशों को…
…रेकॉर्ड में पेश करे। सिफारिशें के बाद से आरबीआई और केंद्र सरकार ने लोन मोरेटोरियम से लेकर तमाम नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम फैसले और सर्कुलर के डीटेल रेकॉर्ड में पेश किए जाए। बुधवार की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दो नवंबर के…
…लिए टाल दी है।
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