IFSC बाहेर चाललंय म्हणून दुःख का व्हावं

संपूर्ण रसायनी मुंबईतून जामनगरला गेलीय काँग्रेस काळात.

पूर्ण रिलायन्स कॉलनी रिकामी होताना पाहिलीय आणि व्हीआरएस न घेणारे मराठी कामगार कुटुंबियांना घेऊन जामनगरला गेले आहेत. (1)

पूर्ण L&T पवई मधले manufacturing युनिट्स काँग्रेस UPA च्या काळात सुरत, बडोदा येथे जाताना पाहिले व त्यातल्या कित्येक मराठी कामगारांना VRS तरी घेतली किंवा गुजरात मध्ये नाखुषीने गेले (2)

आम्हाला साधा बंगाल मधून बाहेर पडणारा आणि मुंबईत माहेरघर आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये आजोळ असणारा टाटा मोटर्स सारखा उद्योग ही महाराष्ट्रात वळवता आला नाही, टिकवता आला नाही तो गेला कुठे तर सांनंद गुजरात मध्ये तेही काँग्रेस UPA च्या काळात..(3)

पॉवर,अभियांत्रिकी, वाहन, सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील अनेक नवे उद्योग मुंबई पुण्याला वाकुल्या दाखवत गुजरात, बंगलोर, नोएडा, गुडगाव, चेन्नई येथे गेले काँग्रेस UPA च्या सत्ताकाळात. यात विशेष काय?

तसही महाराष्ट्रात उद्योग करणे ही साधी गोष्ट नाही. भयंकर अनुभवांना सामोरे जावे लागते.(4)

साधे खड्डे खणायला मजूर सुद्धा कोणत्यातरी राजकीय संघटने कडून, त्या संघटनेने हुकुम सोडलेल्या दराने घ्यावे लागतात. खुद्द राहुल बजाज यांनी पुण्यात राजकीय गुंडगिरीमुळे उद्योग क्षेत्राला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते ही उद्विग्नता काँग्रेस UPAच्या काळात बोलून दाखवली होती (5)

आम्हाला आण्विक प्रकल्प नकोय ...
आंम्हाला ऊर्जा प्रकल्प नकोय ...
आम्हाला तेल रिफायनरी नकोय...
आम्हाला बांधकाम क्षेत्रात इंजिनियर्स नकोयत...
आम्हाला शेतकऱ्यांची, उत्पादकांची लुडबुड सहकारी क्षेत्रात नकोय ... (6)

मागे एका बातमीत वाचलं होतं महाराष्ट्रात एकट्या औरंगाबाद MIDC मध्ये 1200 उद्योग बंद पडले. तुम्हाला बाहेरचा कामगार इथे नकोय. मग उद्योग इथे कसे तरतील? मर्सिडीज ला महाराष्ट्रात प्लॅन्ट लावायचा होता, तेव्हा "आमच्याकडं तुम्हाला द्यायला वीज नाही" असे सांगण्यात आले त्यांना.(7)

आज त्यांचा चेन्नई जवळचा प्लॅन्ट उपग्रहातून दिसतो एवढा विस्तीर्ण आहे. त्यात IFSC बाहेर चाललंय म्हणून दुःख का व्हावं ? रायगडमध्ये स्टॉक एक्स्चेंज येणार आहे असं मागे एका बजेटमध्ये ऐकलंय ... त्याचा पाठपुरावा करताना एकाही मराठी मराठी करणाऱ्या नेत्याला पाहिलेलं नाही. (8)

आम्हांला बुलेट ट्रेन नकोय साधी ... मग IFSC कशाला हवीय ?

आम्ही भविष्यातील परिवहन असणारा हायपर लूप प्रकल्प रद्द केलाय ... बरे हा प्रकल्प मुंबई पुण्या च्या दरम्यान होता म्हणजे त्याचा फायदा सर्वस्वी महाराष्ट्राला होता तरीही आम्हाला तो नको, मग IFSC कश्याला हवीय? (9)

बरं एक साधं लॉजिक हे की उद्योग जिथे जातात तिथे त्या उद्योगांची मुख्य कार्यालये ही जातात, त्यावर अवलंबून असलेले छोटे साखळी उद्योग, त्यांची कार्यालये, वित्तसंस्था, व्यापारी व वित्तीय केंद्रे ही तेथे जातात. हे सर्व धोरण ओळखून गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना व भविष्यात पंतप्रधान(10)

पद मिळेल की नाही याची कल्पना नसताना मोदींनी 12 वर्षांपूर्वी च 2007 मध्ये गुजरातच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासासाठी उद्योग वाढी बरोबरच ही सर्व आर्थिक व्यापारी साखळी गुजरात मध्ये उभी राहावी म्हणून GIFT सिटी ची योजना बनवली. (11)

2007 मध्ये सोनिया गांधीच्या केंद्र सरकार ने IFSC साठी EOI (expression of interests) मागवल्यावर त्यावर लगेच proposal बनवून ते सबमिट केले.GIFT सिटीचा आराखडा बनवून 2012 पर्यंत 400 हेक्टर जागेचे भूमी अधिग्रहण पूर्ण केले, 2013 मध्ये GIFT सिटीच्या बांधकामास प्रत्यक्ष सुरुवात केली(12)

हे सर्व भविष्यात काय होईल, मी पंतप्रधान होईल की नाही असा कोणताही विचार नसताना, गुजरातच्या निरपेक्ष विकासाच्या भावनेने, निश्चित ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून त्याची योजना बनवून व तिची अंमलबजावणी करून केले गेले. म्हणतात ना हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा त्या न्यायाने ईश्वरी कृपेने व (13)

स्वतः केलेल्या विकासकामांच्या जोरावर जेंव्हा 2014 मध्ये त्यांना पंतप्रधान पद मिळाले तेंव्हा 2015 मध्ये एका झटक्यात निर्णय घेऊन IFSC चे अवॉर्ड अहमदाबादला मिळाले याचे एकमेव कारण अहमदाबाद यासाठी लागणाऱ्या बाबींची पूर्तता करण्यात महाराष्ट्र सरकारच्या कित्येक मैल पुढे गेले होते.(14)

आता यात मूलभूत प्रश्न हा पुढे येतो की 2007 पासून (जेंव्हा केंद्राने IFSC साठी EoI मागवले) ते 2014 पर्यंत जर केंद्रात व राज्यात UPA काँग्रेस राष्ट्रवादी ची सत्ता होती तर या 7 वर्षात महाराष्ट्रातल्या UPA सरकारने प्रस्ताव सादर करायची, (15)

त्यातील अत्यावश्यक बाबींची पूर्तता करायची साधी तसदी सुद्धा का घेतली नाही व दुसरी बाब दिल्लीतल्या UPA सरकारने (पवार केंद्रात मंत्री होते) 7 वर्षात IFSC मुंबईत घेण्यावर अंतिम निर्णय का घेतला नाही? (16)

जसे राफेल विमान कराराचे तसेच या प्रकल्पाचे 7 वर्षे घोंगडे का भिजत ठेवले गेले? निर्णय घ्यायला मोदींची सत्तेत यायची वाट का पाहिली गेली? आणि मोदी नि ही सत्तेत येऊन धडधड निर्णय घेऊन प्रश्न मार्गी लावले तर पोटदुखी का? (17)

म्हणजे मोदी सरकारने ही हे प्रश्न पुढे 10 वर्षे असेच चघळत ठेवायला हवे होते ही विरोधकांची इच्छा आहे का?

ज्या महाराष्ट्राला नवी मुंबई एअरपोर्ट चे बांधकाम सुरू करायला 30 वर्षे ही कमी पडतात तो महाराष्ट्र IFSC च्या आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यात अजून किती दशके घालवणार?(18)

आणि या भोंगळ आळशी कारभाराबद्दल पुरस्कार म्हणून काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या महाराष्ट्र सरकारला मोदी कडून IFSC चे गिफ्ट फुकटात हवे आहे का?

म्हणजे गुजरात मध्ये मोदी नी मुख्यमंत्री असताना घाम गाळून सर्व गोष्टींची पूर्तता करून IFSC / आर्थिक व्यापारी केंद्राचे चे जे स्वप्न पाहिले (19)

त्यांनी केवळ पंतप्रधान झालो म्हणून तिलांजली द्यायची का?

ज्या गुजरातने सर्व प्रकारच्या संकटातुन तरुन जायला मोदींना त्यांच्या विकासाच्या अजेंड्याला भक्कम राजकीय साथ दिली त्या गुजराती जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसून IFSC मुंबई ला द्यायचे होते का? (20)

आणि जर उद्योगच नाहीत आपल्याकडे तर IFSC हवंय कश्याला (21)