Read on Twitter
का गरज आहे सहकारी बँका रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणात ठेवणे ?
काका आणि सहकारी बँक...
काल परवा बातमी आली उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार बँकेतील 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह 69 जणांना क्लीन चिट मिळाली आहे.
काका आणि सहकारी बँक...
काल परवा बातमी आली उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार बँकेतील 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह 69 जणांना क्लीन चिट मिळाली आहे.
मुंबई पोलिसांनी सत्र न्यायालयात या प्रकरणाचा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला.
परंतु या क्लोजर रिपोर्टला अंमलबजावणी संचलनालयाने विरोध केला आहे. त्यामुळे गुलामानी जास्त उड्या मारू नये.
तर सहकारी बँक आणि काका यांचा खूप जुना संबंध आहे. सहकारी बँक या काकांच्या राजकारणाच्या कणा आहे
परंतु या क्लोजर रिपोर्टला अंमलबजावणी संचलनालयाने विरोध केला आहे. त्यामुळे गुलामानी जास्त उड्या मारू नये.
तर सहकारी बँक आणि काका यांचा खूप जुना संबंध आहे. सहकारी बँक या काकांच्या राजकारणाच्या कणा आहे
सहकारी साखर कारखाने उभे राहिले त्यातूनच अनेक राजकीय नेते तयार झाले. त्यातून काकाही पुढे आले.सहकारी बँकेकडून कर्ज काढायचे आणि आपला कारखाना वाचवायचा, स्वतःचा स्वार्थ ही पाहायचा. अशाच पद्धतीने सहकारी बँका लुटल्या गेल्या.
असे कर्ज देताना कोणताही नियम न पाळता मोठ्या प्रमाणात कर्ज
असे कर्ज देताना कोणताही नियम न पाळता मोठ्या प्रमाणात कर्ज
दिले जाते..
मागच्या वर्षी राज्य सहकारी बँक घोटाळ्या प्रकरणी शरद पवार यांच्यावर ई डी कडून गुन्हा दाखल झाला होता. त्यात अजित पवार ही सोबत होते.. हा घोटाळा 25000 कोटींचा आहे. सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असतांनाही साखर कारखान्याला कर्ज मंजूर करून घेतले कर्ज देताना कोणताही
मागच्या वर्षी राज्य सहकारी बँक घोटाळ्या प्रकरणी शरद पवार यांच्यावर ई डी कडून गुन्हा दाखल झाला होता. त्यात अजित पवार ही सोबत होते.. हा घोटाळा 25000 कोटींचा आहे. सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असतांनाही साखर कारखान्याला कर्ज मंजूर करून घेतले कर्ज देताना कोणताही
निकष पाळला नाही.
महाराष्ट्रात त्यांचे नाव आले मग काय ?
अजित पवारांना रडू आले त्यावर राजकारण झाले. ते आपण पाहिलेच.
महाराष्ट्रात त्यांचे नाव आले मग काय ?
अजित पवारांना रडू आले त्यावर राजकारण झाले. ते आपण पाहिलेच.
आज घडीला देशात 1540 नागरी सहकारी बँका आहेत. त्यात 8.6 लाख खातेदार आहेत. महाराष्ट्रात 345+ सहकारी बँका आहेत...
मागच्या वर्षी.
सप्टे 2019 मध्ये पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकमुळे तर संपूर्ण देशाला हादरा बसला. या बँकेला रिझर्व बँकेने 23 सप्टे 2019 रोजी निर्बंध लादून प्रशासक नेमले
मागच्या वर्षी.
सप्टे 2019 मध्ये पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकमुळे तर संपूर्ण देशाला हादरा बसला. या बँकेला रिझर्व बँकेने 23 सप्टे 2019 रोजी निर्बंध लादून प्रशासक नेमले
आजही ठेवीदारांचे कोठ्यावधी रुपये अडकून आहेत..
सहकारी बँका रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणात आणण्याचे कार्य कधीपासून सुरु?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1- फेब्र रोजी लोकसभेपुढे अर्थसंकल्प ठेवताना हे सूचित केले होते की सहकारी बँका रिझर्व बँकेच्या ताब्यात आणल्या जातील.
सहकारी बँका रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणात आणण्याचे कार्य कधीपासून सुरु?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1- फेब्र रोजी लोकसभेपुढे अर्थसंकल्प ठेवताना हे सूचित केले होते की सहकारी बँका रिझर्व बँकेच्या ताब्यात आणल्या जातील.
5 फेब्रवारी रोजी मंत्रीमंडळाने " बँकिंग रेगुलेशन अॅक्ट " मंजूर केले. ते लोकसभेत 3 मार्च 2020 मांडले. लोकसभा कोविड 19 मुळे स्थगित केल्यामुळे ते मंजूर झाले नाही. म्हणून ते परत 24 जून रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता मिळवून ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविले..
राष्ट्रपतींनी 26 जून रोजी वटहुकूम काढून सर्व नियंत्रण रिझर्व बँकेकडे दिले....
या कायद्यामुळे भविष्यात पंजाब आणि महाराष्ट्र को. ऑपरेटिव्ह बँकेसारखे पेच निर्माण होणार नाहीत....
या कायद्यामुळे भविष्यात पंजाब आणि महाराष्ट्र को. ऑपरेटिव्ह बँकेसारखे पेच निर्माण होणार नाहीत....
या कायद्यात दुरुस्त करण्याची गरज का?
देशात 1540 बँकांमध्ये जवळपास 8.6 लाख खातेधारक आहेत. त्यांच्या 5 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. मागील काही वर्षामध्ये 1000+ प्रकरणे फसवणुकीची नोंदविली आहेत...
ही फसवणूक पुन्हा होऊ नये म्हणून यासाठी हा नवा कायदा महत्त्वाचा...
देशात 1540 बँकांमध्ये जवळपास 8.6 लाख खातेधारक आहेत. त्यांच्या 5 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. मागील काही वर्षामध्ये 1000+ प्रकरणे फसवणुकीची नोंदविली आहेत...
ही फसवणूक पुन्हा होऊ नये म्हणून यासाठी हा नवा कायदा महत्त्वाचा...
दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदी..
१)आर बी आय बँकांचे ऑडिट करेल.
२)वाणिज्य बँकांप्रमाणे मुख्य बँक अधिकाऱ्यांच्या नेमणूकीसाठी बँकिंग नियमकाकडून परवानगी घ्यावी लागेल..
३)व्यावसायिकता वाढवून सहकारी बँकांना सक्षम करणे.
४)भांडवल उपलब्धता सु-निच्छित करणे.
५)बँकांचे कारभार सुधारणे.
१)आर बी आय बँकांचे ऑडिट करेल.
२)वाणिज्य बँकांप्रमाणे मुख्य बँक अधिकाऱ्यांच्या नेमणूकीसाठी बँकिंग नियमकाकडून परवानगी घ्यावी लागेल..
३)व्यावसायिकता वाढवून सहकारी बँकांना सक्षम करणे.
४)भांडवल उपलब्धता सु-निच्छित करणे.
५)बँकांचे कारभार सुधारणे.
६)सहकारी बँक तणावाखाली असल्यास राज्य सरकारच्या सल्यानुसार बँक मंडळाचा ताबा घेऊ शकेल..
हे जर झाले तर काकांचे राजकारण संपेल म्हणून काका मोदींकडे बँका वाचवा असे पत्र देत होते.
हे जर झाले तर काकांचे राजकारण संपेल म्हणून काका मोदींकडे बँका वाचवा असे पत्र देत होते.
