GST परतावा : केंद्र आणि राज्य सरकारांचा संघर्ष

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ मध्ये GST ची वसूली ३लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल असा अंदाज केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने वर्तवला आहे. आता हे ३ लाख कोटी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारला GST compensation च्या स्वरूपात दयायचे आहेत...1

या ३ लाख कोटीपैकी compensation fund मध्ये फक्त ६५ हज़ार कोटी केंद्र सरकार कड़े राज्य सरकारांना देण्यासाठी उपलब्ध असतील. राहिलेल्या २.३५ लाख कोटी साठी केंद्र सरकारने याची दोन विभागात विभागणी केली. १. GSTच्या अंमलबजावणीमुळे ९७ हज़ार कोटी & २. कोविड परिस्थितिमुळे १.३८ लाख कोटी....2

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार केंद्र सरकार फक्त GST कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे जो फरक येणार आहे तेवढाच फक्त compensation राज्य सरकारला देईल. १.३८ लाख कोटीचा फरक केंद्र सरकार राज्य सरकारांना देणे लागत नाही कारण हा फरक कोविडमुळे निर्माण झाला आहे म्हणजेच act of god मुळे...3

आणि इथेच राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार मधील संघर्ष सुरू झाला. त्यावर 41व्या gst council च्या बैठकीमध्ये केंद्र सरकार ने सर्व राज्य सरकारसमोर 2 पर्याय ठेवले.
1. ९७हज़ार कोटीचे कर्ज केंद्र कमी व्याज दरात RBI कडून राज्यांना मिळवून देईल ज्याची परतफेड राज्यांनीच करायची आहे.....4

आणि ही परतफेड राज्य सरकार जास्तीचा सेस वसूल करून करू शकतील.(म्हणजेच राज्यांचे हक्काचे पैसे ही कर्ज म्हणून मिळणार)
2. सम्पूर्ण २.३५ लाख कोटी RBI कडून कर्ज घ्या.(RBI च्या अटी नुसार). मुद्दलाची परतफेड ही compansetion fund मधून होईल परंतु यावरील व्याज हे राज्यांनीच द्यावे लागेल...5

कोणता पर्याय निवडायचा याबाबत ठरवण्यासाठी राज्यांना ७ दिवसांचा अवधी देण्यात आला. त्याप्रमाणे परवा झालेल्या 42व्य gst council च्या बैठकीत २१ राज्यांनी पहिल्या पर्यायालाला (२बिगर भाजपा- ओडिसा आणि पदुचेरी) मान्यता दर्शवली आहे. ...6

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, दिल्ली, केरळ सारख्या राज्यांनी आम्ही कर्ज काढनार नाही. केंद्राने कर्ज काढून आमची नुकसान भरपाई द्यावी असे म्हणत आधीच या पर्यायाना नकार दर्शवीला आहे...7

या बैठकीत याबाबत निर्णय होऊ शकला नाही परंतु 21 राज्यांनी पहिल्या पर्यायाला मान्यता दिल्यामुळे बाकीच्या राज्यांना ही हा पर्याय स्वीकारने बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे राज्यसरकारच्या अडचणीत आणखी वाढ होणार आहे...8

राज्य सरकारांचे उत्तपन्नाचे स्त्रोत घटले असतानाच केंद्र सरकार राज्यांच्या हक्काचे पैसे तर देतच नाहीये उलट अजुन जास्त कर्जबाजारी बनवत आहे. राज्य सरकारांची आर्थिक अपरिहार्यता म्हणून येणाऱ्या काळात काही करांचे दर वाढलेले दिसू शकतात...9

केंद्रातील मोदी सरकार मोठ्या उद्योगपतिंचे ३.४५ लाख कोटिंच कर्ज माफ करते पण राज्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे नाही देऊ शकत. या मोदी सरकारकडून राज्यांना आणि नागरिकांना आता कसलीच अपेक्षा राहिलेली नाही.....10

@rohan_mutha @arvindgj @pawarnikhil100 @Th_Abhi_