"एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया"
जिन्हे इस तथाकथित अंतरराष्ट्रीय दानवाधिकर संगठन के बारे में नहीं पता, वे जान लें:

2018 में ईडी ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में एमनेस्टी इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की थी।
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एक गैर सरकारी संस्था होने के नाते इसे विदेश से महज 1.69 करोड़ रुपये लेने तक की अनुमति है जबकि इसने विदेश से 36 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।

इतना ही नहीं इसने पैसों की हेराफेरी के लिए एफसीआए कानून का उल्लंघन करते हुए दो-दो कंपनियां खोली थी।
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इसके गैरकानूनी कारनामों को देखते हुए 2019 में सीबीआई ने भी इसके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी।

एमनेस्टी इंडिया पर FCRA का लाइसेंस नहीं मिलने के बाद FDI के मार्फत विदेश से फंड जुटाने और उसका एनजीओ की गतिविधियों में उपयोग करने का आरोप है।
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विदेशी पैसों पर ये संगठन भारत में नफरत फैलाने का काम करता है।

ये संगठन लगातार हिन्दुओं और वर्तमान भारत सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहा था।

ये संगठन भारत में घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वकालत करता है।
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इस संगठन को भारत में ही अल्पसंख्यकों पर अत्याचार दिखाई देता है लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार नहीं दिखाई देते।

ये संगठन अक्सर जम्मू कश्मीर पर प्रोपोगंडा चलाता है। 2015 में जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने की मांग की थी।
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2019 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस संगठन के कारनामों के चलते जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी थी।

ये संगठन पत्थरबाजों और आतंकियों की वकालत करता है।
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इस संगठन ने हाल ही में दिल्ली दंगों की रिपोर्ट के नाम पर खूब प्रोपोगंडा चलाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने एक नया जांच ब्यौरा बनाते हुए कहा था कि हिंसा में दिल्ली पुलिस के जवान न सिर्फ शामिल थे बल्कि उन्होंने इस हिंसा में सक्रिय रूप से हिस्सा भी लिया था।
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एमनेस्टी इंटरनेशनल के काले कारनामों के बारे में देश की सुरक्षा एजेंसिया काफी दिनों से चेतावनी देती रही है।

इस संगठन की गैरकानूनी देशविरोधी गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार ने इसके सभी खाते सीज कर दिए है।
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