नवीन शेतकरी विधेयकामुंळे किमान आधारभूत किंमत परत चर्चेस आली. या बाबतची चर्चा तशी हरेक वर्षी होतच असते.
नव्या विधेयकांमुळे किआकिं संपुष्टात येईल असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. नवीन विधेयके ही शेती अभ्यासक व शेती राजकारण दोघांसाठी एक ट्रॅप आहे. कारण शेती हा राज्य सूचीतला विषय आहे. (१)

त्यामुळे शेती आधारीत कोणतेही कायदे जर राज्य सरकारांना विचारात घेवून घेतले नाहीत तर ते फसण्याचीच शक्यता असते. त्याची अंमलबजावणी चोख होत नाही. किमान आधारभूत किंमत हे सुध्दा सिएसिपी ह्या वैधानिक संस्थेमार्फत जाहीर केले जातात. त्याच्या अंमलबजावणीत मोठ्या त्रुटी आहेत. (२)

२०१६ मध्ये नीती आयोगाने एक रिपोर्ट बनवला होता, त्या रिपोर्ट च्या संकलनात गचाळपणा असला तरी बर्याच गोष्टी स्पष्ट ही होतात. हा रिपोर्ट शांताकुमार कमीटी जी फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया च्या चाचपणी साठी होती तिच्या नंतर आलेला आहे.त्यावेळी ही कमिटी रिपोर्ट बद्दल चर्चा घडून आल्या होत्या (३)

पण ह्या कमिटीचे एक वाक्य वापरण्याचा सुळसुळाट झाला आहे. किमान आधारभूत किंमतीचा वापर फक्त देशातील ६% शेतकर्यांना होतो. हेच वाक्य सरकारच्या समर्थनात व तटस्थ विश्लेषकांकडून वापरण्यात येते. तर रिपोर्ट चे म्हणने होते की गहू व तांदूळ ह्या दोन पिक उत्पादनाच्या एकूण ६% शेतकर्यांना (४)

या धोरणाचा फायदा होतो.म्हणजे ६% ही संख्या केवळ गहू व तांदूळ उत्पादकांची आहे. इतर २१ शेती पिकांच्या ह्या आकडेवारी मध्ये समावेश होत नाही. म्हणजे संपूर्ण देशात किमान आधारभूत किंमतीवर हे दोनच पिके खरेदी केली जातात असच त्यांना वाटत, तर हे पुर्ण चूक आहे. (५)

किमान आधारभूत किंमत ही नक्की कशासाठी असते याचा विचार आधी करू. सरकार मार्फत हे धोरण शेतकर्यांना बाजारातील किंमतीच्या वर खाली होण्याचा फटका बसू नये म्हणून केला जातो. किमान आधारभूत किंमत ही पेरणी आधी जाहीर केली जाते. म्हणजे कोणत्या एका पिकाला प्रोत्साहन देणे(६)

हेसुध्दा महत्वाच कार्य आहे.डाळी आणि कडधान्य यासाठी सरकारने योजना काढली होती ती नीट अंमलबजावणी विना पुर्ण फसली. परत ज्या वर्षी बंपर उत्पादन होते त्यावेळी शेतकर्यांना तोटा होवू नये हाही घटक त्यात असतो.दोन तीन वर्षापूर्वीचा तूरडाळीचे बंपर उत्पादन आणि त्यावेळी सरकारने खरेदी केलेली(७)

ती १०% म्हणजे अत्यंत तुटपुंजी आहे. पण ती खरेदी ह्या किमान आधारभूत किंमती नुसारच केलेली. नीती आयोगाच्या अहवालात असेही सांगितलेय की केवळ १०% शेतकर्यांना पेरणी पुर्व ह्या किंमती माहीत असतात. म्हणजे इतके वर्ष हे धोरण आहे पण त्याची माहीती अत्यंत कमी शेतकर्यांना (८)

याला दोषी सरकार, शेतकरी नेते व अभ्यासक ही आहेत.
अन्न सुरक्षा कायदा लागू होवून फार दिवस झालेले नाहीत, त्या आधीपासून किआकिं जाहीर केल्या जातात. शांता कुमार कमिटी ने त्याला त्या कायद्याशी थेट किआकिं ला जोडून टाकले, ते चूक नाही पण त्याचे केवळ एकच कार्य आहे असा समज पसरला. (९)

किआकिं ही यंत्रणा केवळ उत्पादन नंतर ची नाहीय. ती पेरणी सुरू व्हायच्या अगोदर पासून असते. पीडीएस चे विकेंद्रीकरण होणे ही अनेक वर्षांपासून ची मागणी आहे. प्रत्येक राज्याला लागणारा अन्न पुरवठा हा विभागवार तरी खरेदी केला जावा, साठवला जावा ही मागणी आहे. (१०)

हरितक्रांती २.० चे उद्दिष्टच मुळात ते होते पण ती कुठे गेली माहीत नाही. हरितक्रांती २.० मध्ये पुर्वेकडील राज्यांत व्हावी अशी अपेक्षा होती. म्हणजे धोरणात चूक नाही तर अंमलबजावणी मध्ये आहे.
साखरे चे उत्पादनचा विचार करताते सुध्दा एक किमान आधारभूत किंमत धोरणाचा भाग आहे (११)

सध्या असणारी एफआरपी ही पूर्वी एसएमपी होती, वैधानिक किमान किंमत. म्हणजेच किमान आधारभूत किंमतीला वैधानिक दर्जा दैण्यात आला. पुढे जावून उसाच्या रिकव्हरी रेट नुसार एफआरपी जाहीर केली जाते. कोणत्याही कारखान्याला एफआरपी एवढी तरी किंमच उसाला कायदेशीर बंधनकारक आहे (१२)

जर ही गोष्ट एकाच धोरणाचा भाग असणार्या ऊसाला होत असेल तर इतर उत्पादनांना का नाही हा प्रश्न पडल्या वाचून राहत नाही.
अजून एक गोष्ट किआकिं नुसार उत्पदनांची खरेदी ही महाराष्ट्रात एपीएमसी जागेत केली जाते.पण तसे करणे बंधनकारक नाही. सरकार एपीएमसी च्या बाहेरही करू शकते. (१३)

खाजगी व्यक्ती मार्फत ही करू शकते. इतर काही राज्यात सरकारे थेट स्वतःच्या गोदामांत याची खरेदी करतात. पण यात काहीच धोरण सुसुत्रता नाही. त्यामुळे केवळ एका वाक्याचा वापर करून किमान आधारभूत किंमतीला गरजेचे नाही ठरवणे चूक आहे.
या सगळ्याच्या मुळाशी जावून wto च्या नंतर शेती धोरणात (१४)

केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप खूप वाढला आहे. तो अपेक्षित ही आहे. हे करताना आयात निर्यात धोरण व किमान आधारभूत किंमत दोन्ही गोष्टीत सरकार कधीच ताळमेळ ठेवत नाही. किआकिं धोरणाबद्दल राज्य सरकारांना केवळ निर्देशन करून केंद्र सरकार हात वरती करतात. पण विरोधक ही कोणत्या तोंडाने विरोध करणार(१५)

धोरणा़ची सुसुत्रता नसणे. राज्य सूचीतला विषय असल्यामुळे केंद्रांनी हात झटकणे अशा फेर्यात शेतकरी अडकतो.
पण ह्या कायद्यांतून किमान आधारभूत किंमतीला संपवण्याचे कारस्थान असेल तर ते गंभीर आहे. पुर्वेची राज्य सोडली तर कुठेच सरसकट किआकिं च्या खाली उत्पादने विकली जात नाहीत(१६)

तसा मानसिक दबाव ही व्यापार्यांवर असतो. म्हणजे कपाशीेची किआकिं जाहीर केली जाते, देशातील ९५% व्यापारी किआकिंच्या खाली खरेदी करत नाही बंपर उत्पादनाच्या वेळेला देखील. जर तो दबावच राहणार नसेल तर सिमांत शेतकरी,वाहतूकीची सोय नसणे बाझार लांब असणार्या शेतकर्यांकडून (१७)

हे व्यापारी नाडून मनमर्जी किमतीला ही खरेदी करतील. कोरोना काळात तशी अनेक उदाहरणे ऐकण्यात आली आहेत. यात अंबाणी अदानी मोठा होईल असे नाहीच, यात व्यापारीच मोठे होणार. एपीएमसी असो अगर नसो.(१८)
@arvindgj @praveengavit10 @Nishigandha269 @Santosh_Andhale @niranjan_takle @NamdevAnjana

@TyrionFukinLann @Kranti_evince @prathameshpurud @WriterDeepak @akashmen10 @azad_rk