#मराठी

हक्कभंग आणि ज्यूडीशिअल रिव्ह्यू !

आपल्या राज्यघटनेमधे कायदेमंडळांना म्हणजे संसदेला आणि राज्यांच्या विधिमंडळांना काही विशेषाधिकार देण्यात आलेले आहेत. हे विशेषाधिकार सदस्य व सभागृह दोघांनाहि आहेत. सभागृहाच्या कामकाज ठरवणे व त्याचे नियम बनवणे, सभागृहात बोलण्याचे..

स्वातंत्र्य, सभागृहातील कृतीसाठी संरक्षण , अधिवेशन काळात अटकेपासून सरंक्षण ई. स्वरूपाचे विशेषाधिकार आहेत. यात महत्वाचे म्हणजे अनुच्छेद 105(3) & 194(3) मधे सभागृहाला विशेषाधिकारांचे हनन व सभागृहाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा देण्याचे अधिकार आहेत. याला पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेज..

म्हणतात. हि संकल्पना ब्रिटिश संसदेपासून घेण्यात आलेली आहे. कुठल्याही अडथल्याशिवाय व प्रभावाशिवाय संसदेला आपले कामकाज करता यावे म्हणून हे विशेषाधिकार देण्यात आलेले आहेत. सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणणारे किंवा लोकांचा सभागृहावरील विश्वास कमी होईल असे कृत्य करणे..

याल ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज म्हणतात.
हे प्रिव्हिलेज अधिकार आणि त्यासंबंधी शिक्षा देण्याचा सभागृहाचा अधिकार अनेकवेळा वादग्रस्त ठरले आहेत.

1954 साली गनूपती रेड्डी वि.नफिजुल हसन या प्रकरणी कोर्टाने अनुच्छेद 22 व प्रिव्हिलेज 194(3) चा विचार केलेला होता. ऊ.प्र. विधानसभेच्या तत्कालीन

स्पिकरच्या भूमिकेवर संशय घेणारी बातमी ब्लिट्झ मासिकात छापून आली होती.त्यावर संपादकाला स्पष्टीकरण देण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली. त्यांनी नोटीसला काही प्रत्युत्तर दिले नाही. त्यावर स्पिकरने त्यांच्या अटकेचे आदेश काढले. त्यांना मुंबईतुन अटक करण्यात आली व स्पिकर पुढे उभे करण्यात

आले. त्यांनी कोर्टात याचिका केली कि त्यांना बेकायदेशीर डिटेन करण्यात आले आहे. त्यांना अटकेपासून 24 तासात मजिस्ट्रेट समोर सादर केले गेले नाही (जे की Art.22(2) नुसार बंधनकारक आहे) म्हणून न्यायालयाने त्यांचे डिटेनशन बेकायदेशीर ठरवत सोडण्याचे आदेश दिले. इथे प्रिव्हिलेज

तरतुदींबद्दल जास्त चर्चा झाली नाही, मुद्दा फक्त अटकेच्या वैधतेपुरताच राहिला.

1958 साली एम एस शर्मा वि.कृष्णा सिन्हा प्रकरणात प्रिव्हिलेज अधिकारांबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. 1957 साली एका आमदाराने सभागृहात मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे बरेच आरोप केले. त्यावर आक्षेप..

घेतल्यांनंतर स्पिकरने तो भाग कामकाज रेकॉर्ड्स मधून वगळला. सर्चलाईट वृत्तपत्रात मात्र ते भाषण जशेच्या तसे छापून आले.यावर संपदाकाला ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज अंतर्गत नोटीस देण्यात आली.अटकेची शक्यता लक्षात घेऊन संपादकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
संपादकांचा दावा होता कि..

प्रिव्हिलेज अधिकार आणि परिणामी होणारी शिक्षा हे त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यचे(Art,.14) व राईट टू लिबर्टी(Art.21) उल्लंघन आहे. कोर्टाने दोन मुद्दे फ्रेम केले होते एक म्हणजे सभागृह प्रिव्हिलेज अंतर्गत स्वतःच्या कामकाजाचे वृत्तांकन कन्ट्रोल करू शकते का आणि अभिव्यक्ती..

स्वातंत्र्यला प्रिव्हिलेज अधिकार लागू असतील का ? 2:1 अशा बहुमताने कोर्टाने निर्णय दिला कि सभागृहाच्या कामकाजाचे वृत्तांकन होणे हे जनहीताचे असले तरी चुकीचे रिपोर्टिंग होऊ नये किंवा चुकीची माहिती/संदेश लोकांमधे जाऊ नये यासाठी रिपोर्टिंग वर सभागृहाचे नियंत्रण असणे गरजेचे आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेज याबाबत कोर्टाने म्हंटले की यात प्रिव्हिलेज अधिकरांना प्राधान्य असेल, सभागृहाच्या विरुद्ध अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दावा करता येणार नाही. जस्टीस सुब्बा राव यांनी अल्पमत मांडले की 194(3) मधले प्रिव्हिलेज हे मूलभूत..

अधिकरांच्या अनुषंगाने बघितले पाहिजेत. मूलभूत अधिकाराच्या तुलनेत 194(3)च्या प्रिव्हिलेज अधिकारांना प्राधान्य देणे योग्य नाही असे मत त्यांनी मांडले.

1964 साली केशव सिंग नामक व्यक्तीने उ.प्र. मधील विधानसभा सदस्यांवर टिका करणारे पत्रक छापले. त्याविरोधात हक्कभंगाची कारवाई करण्यात आली

व त्यांना 7 दिवस तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. याविरोधात त्यांनी अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने त्यांची याचिका ऐकून घेऊन त्यांना जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले. हा निर्णय सभागृहाला पटला नाही व सभागृहाने निर्णय देणारे हायकोर्टचे दोन न्यायाधीश व केशवसिंग

व त्यांचे वकिल सर्वांना अटक करून सभागृहासमोर उभे करण्याचे आदेश दिले. दोन न्यायाधीशांनी हायकोर्टात या निर्णयाला आव्हान दिले. 28 जज च्या फुल बेंच ने दोन जज विरुद्ध हक्कभंग कारवाई स्थगीत केली. मग सभागृहाने अटक वॉरंट रद्द केले व दोन जज आणि केशवसिंग यांचे वकिल यांनी सभागृहापुढे येऊन

स्पष्टीकरण द्यावे असा प्रस्ताव पास करण्यात आला. याप्रस्तवाला देखील आव्हान देण्यात व स्थगित करण्यात आले. विधानसभा व हायकोर्टात यांच्यात एवढा वाद चिघळल्यानंतर राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप केला व कायदेशीर बाबी स्पष्ट करण्यासाठी प्रकरण सुप्रीम कोर्टाकडे वर्ग केले.(Art.143 एखादा प्रश्न..

व्यापक महत्वाचा वाटल्यास राष्ट्रपती सुप्रिम कोर्टाकडे रेफर करू शकतात). पाच जज च्या बेंच निर्णय दिला कि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे व अश्या याचिकेवर सुणांवणी घेतल्यास कोर्टाला ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज मधे दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे..

अलाहाबाद हायकोर्टच्या दोन जसेस वर सभागृहाने केलेली कारवाई चुकीची आहे. Art.194(3) मधील विशेषाधिकार यांचा घटनेच्या इतर तरतुदींच्या आधारे सुसंगत विचार व्हायला हवा(मुलभूत अधिकार).
इथे कोर्टाने मूलभूत अधिकार आणि पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेज यांच्यावर सखोल चर्चा केली नसली तरी..

राईट टू लिबर्टी(Art.21) ला धोका असेल तर त्याविरोधात कोर्टात दाद मागता येईल असे म्हंटले आहे.
2003 साली जयललिता सरकरवर टिका केली म्हणून द हिंदू वृत्तपत्राच्या संपादकांवर हक्कभंग अंतर्गत अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. या निर्णयाला सुप्रिम कोर्टाने स्टे दिला व मत मांडले की..

सभागृह किंवा न्यायव्यवस्था कुणीही मर्यादा ओलांडू नये आणि स्वतःवरच्या टिकेबद्दल अतिसंवेदनशीलपणा देखील दाखवू नये.
2006 साली डांसबार बंद करण्याची प्रकिया सुरू असताना डान्सबार संघटनेचे परमजीत सेठी यांनी नेत्यांवर वाईट शब्दांत टिका केली होती. महाराष्ट्रच्या सभागृहाने त्यांना..

हक्कभंग अंतर्गत दोषी ठरवून 90 दिवसांची शिक्षा सुनावली. 28 दिवस तुरुंगात राहिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने शिक्षेला स्थिगिती दिली.
2015 साली लेखिका शोभा डे यांनी मराठी चित्रपट सिनेगृहात दाखवण्यावरून सरकार व मुख्यमंत्र्यांवर टिका केली होती. त्यावर त्यांवर हक्कभंग कारवाई करण्यासाठी

प्रस्ताव सभागृहात देण्यात आला. शोभा डे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व कोर्टाने या कारवाईला स्टे दिला. पुढे कोर्टाने शोभा यांना त्यांचे म्हणणे प्रिव्हिलेज कमिटी पुढे मांडण्यास सांगितले व कमिटीने सर्वंकष विचार करावा असे निर्देश दिले. स्पष्टीकरण दिल्यानंतर कारवाई मागे घेतली..

हे वाद का होतात यांचं मूळ कारण म्हणजे प्रिव्हिलेज रुल्स कोडीफाय केलेले नाहीत. प्रिव्हिलेज म्हणजे काय, ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज म्हणजे काय, त्याची प्रक्रिया काय असेल, शिक्षा काय असेल,दाद मागण्याची तरतूद काय असेल याबद्दल कुठलेही नियम आजपर्यंत बनवले गेलेले नाहीत.

कारण असे नियम बनवताना त्यांना मूलभूत हक्क व ज्यूडीशिअल रिव्ह्यू यांच्याशी सुसंगत असे नियम बनवावे लागतील. बऱ्याच सदस्यांचा असा दृष्टिकोन आहे कि मूलभूत हक्क व ज्यूडीशिअल रिव्ह्यू यामुळे या प्रिव्हिलेज अधिकरांचं महत्व कमी होईल.त्यामुळे त्यांचे सविस्तर कोडीफिकेशन करण्यास सदस्य उत्सुक

नसतात. कुठलाही कायदा जेवढा लहान आणि ढोबळ असेल तेवढा दुरुपयोग होण्याची शक्यता जास्त असते.

पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेजेस् च कोडीफिकेशन करणे गरजेचे आहे..त्यांना मूलभूत हक्क व ज्युडीशिअल रिव्ह्यू यांच्या कक्षेत आणणे अत्यंत गरजेचे आहे.

कारण ब्रिटिश संसदेप्रमाणे आपल्याकडे राज्यघटनेत "पार्लमेंट्री सुप्रमसी" हे तत्व नसून "कॉन्स्टिट्युशनल सुप्रीमसी" हे तत्व आहे, त्यामुळे पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेजेस् चा घटनेच्या इतर महत्वाच्या विशेषतः मूलभूत हक्क तरतुदींसोबत समावेशक असा विचार होणे गरजेचे आहे !

@prathameshs1189 @peshvebajirao @Being_aspirant @vmane_1 @uzernamezzzz @devenbudhadev @MarathiDeadpool @vilasnawale @realkunal7 @RupeshC07 @sidtalk27 @Ray_of_light97 @kiranraskar44 @vijaay_IN

@CovidWarriorM5