थ्रेड

#FarmersBill:-

नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेला नवीन कायदा आणि त्यामुळे होणारा परिणाम

या कायद्याला समजून घेण्याच्या पूर्वी आपण सध्याची परिस्थिती समजून घेऊया.

१) उसाचे पिक नगद मानले जाते. महाराष्ट्रात उसाला दर जास्तीत जास्त ३४०० मिळतो. रिलायंस उत्तर प्रदेशात पाच हजार आणि साडे

पाच हजार मिळतो. आपल्याकडे बाजूच्या कारखान्याला शेतकरी उस टाकू शकत नाही कारण झोनबंदी आहे. ( हे नाटक नवीन कायद्याने कायमचे बंद होईल. म्हणून सगळे उससम्राट पिसाळले आहेत. )

२) कापसाच्या बाबतीत कापूस एकाधिकार योजना आहे अर्थात शेतकरी फेडरेशन ला कापूस टाकण्यास बाध्य आहे.

आज या योजनेचा फास बराच मोकळा झाला आहे परंतु १९८० पासून आजवर या योजनेने शेतकरी अक्षरशः भिकेला लावला आहे. विदर्भातील आत्महत्यांचे एक मुख्य कारण कापूस एकाधिकार आहे. सरकारी फेडरेशन कापूस विकत घेणार. कापसाची ग्रेड , ग्रेडर ठरवणार. ग्रेडर कोण राजकीय हितसंबंध बघून लावलेले कार्यकर्ते जे

दहावी पास होते. जे फक्त गावातील नष्टर लोकांच्या आणि नेते मंडळींच्या कापसाला चांगला भाव देणार आणि बाकीचे शेतकरी लटकणार. ज्या शेतकऱ्यांना या चरकात अडकायचे नसेल ते पोलिसांना लाच खायला घालून आंध्र मध्ये जाऊन कापूस विकणार आणि नगद पैसे कमावणार. पण यात पोलीस पोट भरून घेणार..

एकंदर ही योजना शेतकरी मंडळींचे नाव घेऊन राजकारणी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या साठी गल्ला भरू योजना होती. ( या सगळ्या जाचातून शेतकरी आता नवीन कायद्याच्या मुळे कायमचे सुटतील. आणि कापूस एकाधिकार पूर्वी विदर्भात शेतकरी कापसाला पांढरे सोने म्हणत असत इतके पैसे छापत त्यामुळे कोणीही

हा प्रतिवाद करू नाही की शेतकऱ्याला भाव मिळणार नाही. )

३) कृषी उत्पन्न बाजार समिती नाव गोंडस आहे पण हि अक्षरशः हडळ आहे जिने शेतकऱ्यांचे रक्त प्राशन केले आहे. कसे ते मुद्देसूद सांगतो. कृउबास चा मूळ उद्देश शेतकरी एका ठिकाणी आणून माल व्यापाऱ्याला विकेल. व्यापाऱ्यांनी रिंग करून भाव

पाडू नाही म्हणून त्यावरील प्रशासक आणि राजकीय नेता लक्ष ठेवतील. हे सगळे वर वर गोडस वाटेल. पण सत्य काय आहे ते सांगतो.

कृउबास मधील गाळे हे निम्मे ज्याच्या नावावर असतात तो ते चालवत नाही. तो १० रुपये ते १०० रुपये भाडे भरतो आणि लोकांना २० ते २५००० रुपये महिन्याने देतो. हा पहिला धंदा.

धंदा दुसरा म्हणजे व्यापारी आणि राजकीय नेते यांची अलिखित भागीदारी असते. आता यात शेतकऱ्याचे शोषण कसे होते सांगतो. शेतकरी बाजारात माल घेऊन येतो. ज्या वेळी एक शेतकरी मुग आणतो त्या वेळी बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा मुग बाजारात येतो. शेतकर्याची होल्डिंग क्षमता नसते. त्यामुळे सगळ्यांचा एकदाच

बाजारात येतो. अश्या वेळी व्यापारी भाव पाडतात.

शेतकरी प्रतिनिधी म्हणवणारे राजकीय नेते हस्तक्षेप करत नाहीत शेतकरी लुबाडला जातो. दुसरे शोषण.. बाजारात माल आणला कि त्याची हमाली, भराई, तोलाई या सगळ्याचे पैसे त्याने द्यायचे.. व्यापाऱ्याला शून्य तोशीस. या विरुद्ध आजवर एकही शेतकरी

नेत्याने आवाज उठवला नाही.

पुढील मुद्दा या कृउबास ची गरज सगळ्या राजकीय नेत्यांना का आहे. या व्यवस्थेची गरज राजकीय नेते, उद्योजक, सरकारी नोकर आणि वकील, सी ए आणि सर्व सेलिब्रिटी मंडळींना आहे. त्याला कारण आहे आपल्याकडील आयकराचा कायदा. जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि तुम्ही कृषी उत्पन्न

दाखवले तर तितकी रक्कम आयकर मुक्त असते. साडेतीन एकर मधील ११० कोटी रुपयाची वांगी या साठी येतात.. आता या साठीची पावती/ पट्टी/ चिट्ठी जी १०० टक्के खोटी असते पण ती तुम्हाला वर उल्लेख केलेल्या सगळ्या मंडळींच्या कडे दिसून येते. कारण त्यांना कर चोरी करायची असते. आपला काळा पैसा पांढरा

करायचा असतो. त्यामुळे या लोकांच्या कडे कागदोपत्री हे सगळे व्यवस्थित दिसेल.

याउलट खऱ्या शेतकऱ्याला तुम्ही ही पावती मागा त्याच्या कडे मिळणारच नाही.. कारण तो बाजारात जाताना ५०००० रुपये तरी पैसे मिळतील या अपेक्षेने जातो आणि २५००० घेऊन येतो ज्यात त्याचे काहीही भागत नाही. तो चिट्ठी

का सांभाळून ठेवेल ?? काळा पैसा पांढरा करणारे सेंटर म्हणजे शेतकरी व्हा आणि कृउबास ची पट्टी दाखवा.

म्हणून या संस्थेचा गळा घोटला की सगळ्यांना प्राणांतिक आचके लागले आहेत. हे खरे सत्य आहे. ही संस्था शेतकऱ्यांची मारेकरी आहे. ही संस्था हिच्या मरणाने मरत असेल तर बिलकुल वाईट वाटू नका.

हे त्यांच्या पापांचे फळ आहे जे त्यांना मिळते आहे... आणि हमाल कुठेही गेला तरी तो हमालच असतो तो त्याचे पोट भरू शकतो. त्रास होणार आहे दलाल , व्यापारी आणि राजकीय नेत्यांना आणि त्यांना व्हायलाच पाहिजे.. इतकी वर्ष शेतकर्याचे रक्त प्यायले आहेत आता परतफेड करण्याची वेळ आली आहे.

४) दुध उत्पादनाच्या क्षेत्रात सुद्धा या गोष्टींनी असाच उच्छाद मांडला होता. आता शेतकरी जो जास्त दर देईल त्याला दुध घालू शकतो मिल्क फेडरेशन आणि त्यांच्या सहकारी संस्थांच्या गळचेपीमधून आता शेतकरी मुक्त होणार आहे. ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे.

एकंदर हा कायदा शेतकऱ्याच्या शृंखला

तोडणारा कायदा आहे. याचे स्वागत केले पाहिजे. विरोध करणारा प्रत्येक जण त्याच्या गळ्याला फास लागतो म्हणून बोम्बलतो आहे. पण हा कायदा सामान्य शेतकऱ्याला अत्यंत सुखावणार आहे.
ज्या शोषणाच्या गप्पा मारल्या जात आहेत त्या कडे पूर्ण दुर्लक्ष करा.

कारण ही नीच हडळ आणि हे ब्रिटिशांनी केलेले

भिकारचोट कायदे नव्हते त्यावेळी शेतकरी सुखी होता. उत्तम शेत मध्यम व्यापार हे सूत्र होते. आता परत तेच होणार आहे...

या कायद्याला लागू केल्या बद्दल मोदी सरकार चे अभिनंदन.

माझे मुद्दे खोडणारे तार्किक लेखन आले तर स्वागत विरोधासाठी विरोध करणारे ब्लॉक होतील.

सुजीत भोगले.
२२/०९/२०२०