Read on Twitter
संविधान!
अखंड भारताचे स्वप्न जेव्हा डोळ्यासमोर तुटत होते अणि विस्थापन, दंगली मध्ये भारताचा भूभाग जेव्हा होरपळत होता तेव्हा नविन भारतासाठी लोकशाही स्वरुपात संविधान बनवायची जिम्मेदारी
त्यावेळच्या लोकनेत्यांवर होती.
दूरदृष्टि महात्मा गांधी यांनी संविधान कमिटी बनवताना
(1/24)
अखंड भारताचे स्वप्न जेव्हा डोळ्यासमोर तुटत होते अणि विस्थापन, दंगली मध्ये भारताचा भूभाग जेव्हा होरपळत होता तेव्हा नविन भारतासाठी लोकशाही स्वरुपात संविधान बनवायची जिम्मेदारी
त्यावेळच्या लोकनेत्यांवर होती.
दूरदृष्टि महात्मा गांधी यांनी संविधान कमिटी बनवताना
(1/24)
50% बिगर कॉँग्रेसी नक्की घ्या त्याचबरोबर आंबेडकरांना सामील करून घ्या असे सांगितले होते .
जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे संविधान हे लोकशाही पद्धतीनेच लिहले गेले, हा संदेश येणार्‍या पिढीला पोहोचवणे महत्वपूर्ण होते
अणि तसे झाले सुद्धा!
9 डिसेंबर 1946 ला पाहिली संविधान बैठक झाली
जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे संविधान हे लोकशाही पद्धतीनेच लिहले गेले, हा संदेश येणार्‍या पिढीला पोहोचवणे महत्वपूर्ण होते
अणि तसे झाले सुद्धा!
9 डिसेंबर 1946 ला पाहिली संविधान बैठक झाली
डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना अध्यक्ष केले गेले.
त्याचबरोबर सल्लागार बेन नरसिंग राव यांच्यावर पहिला ड्राफ्ट तयार करण्याची अत्यंत महत्वपूर्ण जबाबदारी दिली गेली.
त्यासाठी ते यू. के.,आयर्लंड, कॅनडा अणि अमेरिका इथे जाऊन, संशोधन करून,जवळपास 10 महिन्यांनी संविधानाचा
त्याचबरोबर सल्लागार बेन नरसिंग राव यांच्यावर पहिला ड्राफ्ट तयार करण्याची अत्यंत महत्वपूर्ण जबाबदारी दिली गेली.
त्यासाठी ते यू. के.,आयर्लंड, कॅनडा अणि अमेरिका इथे जाऊन, संशोधन करून,जवळपास 10 महिन्यांनी संविधानाचा
पहिला ड्राफ्ट पूर्ण केला. (Oct'47)
***********************
( सूचना : 240 क्लॉज अणि 13 शेड्युल असणारा हा संविधानाचा मूळ ड्राफ्ट होता , त्यामुळे जेव्हा जेव्हा यापुढे मी ड्राफ्ट /amendment/ (घटना दुरुस्ती)/ बदल केले,
असे सांगेल तेव्हा तो बदल वरील मूळ ड्राफ्ट मधील आहे असा धरावा.)
***********************
( सूचना : 240 क्लॉज अणि 13 शेड्युल असणारा हा संविधानाचा मूळ ड्राफ्ट होता , त्यामुळे जेव्हा जेव्हा यापुढे मी ड्राफ्ट /amendment/ (घटना दुरुस्ती)/ बदल केले,
असे सांगेल तेव्हा तो बदल वरील मूळ ड्राफ्ट मधील आहे असा धरावा.)
तो मूळ ड्राफ्ट मग ड्राफ्टिंग कमिटी कडे सुपूर्त केला गेला.
7 जनांच्या ह्या कमिटीने, 4 महिन्यात 42 मीटिंग घेऊन, विचार विनिमय करून अणि योग्य ते बदल करून, 21 फेब्रुवारी 1948 ला ड्राफ्ट लोकांसाठी खुला केला.
संपुर्ण भारतातून, देशाच्या तयार होणार्‍या ह्या नवीन संविधानासाठी सूचना अणि
7 जनांच्या ह्या कमिटीने, 4 महिन्यात 42 मीटिंग घेऊन, विचार विनिमय करून अणि योग्य ते बदल करून, 21 फेब्रुवारी 1948 ला ड्राफ्ट लोकांसाठी खुला केला.
संपुर्ण भारतातून, देशाच्या तयार होणार्‍या ह्या नवीन संविधानासाठी सूचना अणि
बदल देण्यासाठी तब्बल 9 महिन्यांचा कालावधी दिला गेला.
(4 नोव्हेंबर 1948 पर्यंत! ).
संविधान असेंब्ली मध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले 296 मेंबर होते तर रियासत ( प्रिंसली स्टेट) मधून 93 मेंबर आले होते.
मूलभूत अधिकार नियम असो, अल्पसंख्याक समाजातील प्रश्न संबंधित नियम असो,
(4 नोव्हेंबर 1948 पर्यंत! ).
संविधान असेंब्ली मध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले 296 मेंबर होते तर रियासत ( प्रिंसली स्टेट) मधून 93 मेंबर आले होते.
मूलभूत अधिकार नियम असो, अल्पसंख्याक समाजातील प्रश्न संबंधित नियम असो,
प्रत्येक विषयासाठी साठी वेगवेगळ्या विचारवंत अणि जाणकारांच्या 23 उपकमिटी तयार केल्या गेल्या.
प्रत्येक कमिटीने अभ्यास करून अणि लोकांच्या सुचना लक्षात घेऊन अनेक बदल केले.
झालेला प्रत्येक बदल अणि आर्टिकल संसदे मध्ये मांडले गेला.
आजची संसद अणि त्यावेळी असणारी 'संविधान निर्मिती'
प्रत्येक कमिटीने अभ्यास करून अणि लोकांच्या सुचना लक्षात घेऊन अनेक बदल केले.
झालेला प्रत्येक बदल अणि आर्टिकल संसदे मध्ये मांडले गेला.
आजची संसद अणि त्यावेळी असणारी 'संविधान निर्मिती'
संसद यामधे जमीन आसमान चा फरक आहे.
त्यावेळी प्रत्येकाला आपले मुद्दे बिनदिक्कत ( पक्षश्रेष्ठी चे भय न बाळगता) मांडता येत होते.
त्यामुळे, ज्या संसदेमध्ये मागच्या 70 वर्षात जवळपास फक्त 100 amendment ( दुरुस्त्या) केल्या गेल्या, त्याच संसदेमध्ये त्यावेळी, 3 वर्षांत 7,635 दुरुस्त्या
त्यावेळी प्रत्येकाला आपले मुद्दे बिनदिक्कत ( पक्षश्रेष्ठी चे भय न बाळगता) मांडता येत होते.
त्यामुळे, ज्या संसदेमध्ये मागच्या 70 वर्षात जवळपास फक्त 100 amendment ( दुरुस्त्या) केल्या गेल्या, त्याच संसदेमध्ये त्यावेळी, 3 वर्षांत 7,635 दुरुस्त्या
सुचवल्या गेल्या.
त्यापैकी 2,473 बदल (amendments)बहुमताने संसद मध्ये मान्य झाले अणि संविधान तयार केले गेले. !!
यावरून त्यावेळी प्रत्येक जण संविधान बनवताना किती भाग घेत होता हे आपल्याला कळेल.
रोहिणी कुमार चौधरी यांनी संविधानामध्ये महिलांसाठी विशेष अधिकाराबाबत , जातीय
त्यापैकी 2,473 बदल (amendments)बहुमताने संसद मध्ये मान्य झाले अणि संविधान तयार केले गेले. !!
यावरून त्यावेळी प्रत्येक जण संविधान बनवताना किती भाग घेत होता हे आपल्याला कळेल.
रोहिणी कुमार चौधरी यांनी संविधानामध्ये महिलांसाठी विशेष अधिकाराबाबत , जातीय
गुलामी विरुद्ध के. म. मुन्शी यांनी तर बालमजुरी तसेच सर्वांना हत्यारे बंदी यासाठी अमृता कौर यांनी मुद्दे ठेवले. बाल विवाह बंदी साठी आंबेडकर यांनी मुद्दा मांडले पण तो मुद्दा बहुमताने अमान्य केला गेला. अमृता कौर यांनी धर्म न बदलता लग्न करण्याची मागणी देखील बहुमताने अमान्य केली गेली.
आज ज्या मूलभूत हक्कांबद्दल बोलले जाते ते मूलभूत हक्क तयार करण्याची जबाबदारी पटेल यांच्या कडे होती, 21 एप्रिल '47 ला सरदार पटेल यांनी मूलभूत हक्क,संविधान कमिटीला दिले.
त्यात, केशवराव यांनी शाळेत अणि मंदिरात दलित समान प्रवेश याबाबत, स. बॅनर्जी यांनी untouchable (अछूत)शब्दाच्या
त्यात, केशवराव यांनी शाळेत अणि मंदिरात दलित समान प्रवेश याबाबत, स. बॅनर्जी यांनी untouchable (अछूत)शब्दाच्या
व्याख्या बाबत, दामोदर सेठ यांच्या मुळे मूलभूत अधिकार मध्ये 'पत्रकारिता आझादी' नियुक्त करण्याबाबत,
खांडेकर यांनी अनुसूचित जाती जमाती यांची व्याख्या बनवण्याबाबत असे अनेक बदल संविधानामध्ये केले गेले.
तब्बल 38 दिवस 'मूलभूत हक्का' तील प्रत्येक वाक्यासाठी चर्चा अणि योग्य ते
खांडेकर यांनी अनुसूचित जाती जमाती यांची व्याख्या बनवण्याबाबत असे अनेक बदल संविधानामध्ये केले गेले.
तब्बल 38 दिवस 'मूलभूत हक्का' तील प्रत्येक वाक्यासाठी चर्चा अणि योग्य ते
बदल केले गेले.
फक्त ससंदेमध्ये मूलभूत हक्कां साठी 155 बदल केले गेले. (!)
असेच, भारतीय नागरिकता नियम सुद्धा समिती प्रमुख, सरदार पटेल यांनी संसद मध्ये अनेक बदल करून पास केले.
सरकारने देश चालवताना जी निर्देशिक तत्व ( directive principles of the state policy) लक्षात ठेवली
फक्त ससंदेमध्ये मूलभूत हक्कां साठी 155 बदल केले गेले. (!)
असेच, भारतीय नागरिकता नियम सुद्धा समिती प्रमुख, सरदार पटेल यांनी संसद मध्ये अनेक बदल करून पास केले.
सरकारने देश चालवताना जी निर्देशिक तत्व ( directive principles of the state policy) लक्षात ठेवली
पाहिजेत ती बी.न.राव यांनी संसदे मध्ये मांडली.
Universal adult suffrage ( सर्वांना मतदानाचा हक्क) नियम अणि इलेक्शन कमिशन यांचे कायदे बनवण्याच्या प्रक्रियेत के. म. मुन्शी यांचे योगदान सर्वात अधिक होते.
अल्पसंख्याक लोकांसाठी बनवलेले कायदे कानून ससंद मध्ये मांडणे अणि योग्य ते बदल
Universal adult suffrage ( सर्वांना मतदानाचा हक्क) नियम अणि इलेक्शन कमिशन यांचे कायदे बनवण्याच्या प्रक्रियेत के. म. मुन्शी यांचे योगदान सर्वात अधिक होते.
अल्पसंख्याक लोकांसाठी बनवलेले कायदे कानून ससंद मध्ये मांडणे अणि योग्य ते बदल
करण्याचे काम सरदार वल्लभ भाई पटेल यांनी केले.
निवडून आलेल्या नेत्यांची मतगणना जाती निहाय व्हावी त्यामुळे त्या नेत्याला प्रत्येक जातीचे मत आहे का, ही आंबेडकर यांची मागणी बहुमताने अमान्य झाली. लक्ष्मीकांता मैत्रा अणि मुन्शी यांनी, कोणतेच आरक्षण नको, ही मागणी सुद्धा बहुमताने
निवडून आलेल्या नेत्यांची मतगणना जाती निहाय व्हावी त्यामुळे त्या नेत्याला प्रत्येक जातीचे मत आहे का, ही आंबेडकर यांची मागणी बहुमताने अमान्य झाली. लक्ष्मीकांता मैत्रा अणि मुन्शी यांनी, कोणतेच आरक्षण नको, ही मागणी सुद्धा बहुमताने
अमान्य झाली.
त्यागी अणि आंबेडकर यांनी दारू बंदी ; गोविंद दस, रघुवीरा यांनी संपूर्ण गौहत्या बंदी ; के टी शाह यांनी 'नागरिक कर्तव्य' यासारख्या अनेक घटना दुरुस्त्या त्यावेळी अमान्य झाल्या होत्या.
भूमिहीन शेतमजूर यांच्यासाठी आंबेडकरांनी तर सिद्धराप्पा यांनी रयतवारी बंदी साठी
त्यागी अणि आंबेडकर यांनी दारू बंदी ; गोविंद दस, रघुवीरा यांनी संपूर्ण गौहत्या बंदी ; के टी शाह यांनी 'नागरिक कर्तव्य' यासारख्या अनेक घटना दुरुस्त्या त्यावेळी अमान्य झाल्या होत्या.
भूमिहीन शेतमजूर यांच्यासाठी आंबेडकरांनी तर सिद्धराप्पा यांनी रयतवारी बंदी साठी
नियम तयार केले.
भाषा :
अय्यंगार अणि के.म.मुन्शी यांनी 15 वर्ष तरी राज्यकारभार इंग्लिश मध्ये करण्याची तजवीज संविधान मध्ये केली. हिंदी भाषा राष्ट्र भाषा व्हावी ह्या मताला बहुमत आवाज असून देखील कोणतीच भाषा 'राष्ट्रभाषा' म्हणून संविधान मध्ये निवडली गेली नाही कारण बहुमतापेक्षा
भाषा :
अय्यंगार अणि के.म.मुन्शी यांनी 15 वर्ष तरी राज्यकारभार इंग्लिश मध्ये करण्याची तजवीज संविधान मध्ये केली. हिंदी भाषा राष्ट्र भाषा व्हावी ह्या मताला बहुमत आवाज असून देखील कोणतीच भाषा 'राष्ट्रभाषा' म्हणून संविधान मध्ये निवडली गेली नाही कारण बहुमतापेक्षा
सर्वानुमत महत्वपूर्ण होते.
जसे आधी सांगितले, कॉंग्रेस पक्षाचे बहुमत असून देखील संविधान बनवताना देश हित आधी महत्त्वाचे ठेवले गेले होते.
सर्वात अवघड, केंद्र अणि राज्य यामधील संबध अणि कार्य सूची याचा ड्राफ़्ट अमृता कौर, पंडित वल्लभ पंत अणि पंडित नेहरू यांनी तयार केला.
खांडेकर
जसे आधी सांगितले, कॉंग्रेस पक्षाचे बहुमत असून देखील संविधान बनवताना देश हित आधी महत्त्वाचे ठेवले गेले होते.
सर्वात अवघड, केंद्र अणि राज्य यामधील संबध अणि कार्य सूची याचा ड्राफ़्ट अमृता कौर, पंडित वल्लभ पंत अणि पंडित नेहरू यांनी तयार केला.
खांडेकर
यांच्या मुळे डी. पी. इस. पी. मध्ये 'गाव पंचायत' ही amendment केली गेली.
न्यायपालिका अणि कार्यकारी मंडळ ( legislative And executive) यांच्या नियमांचा ड्राफ्ट आंबेडकर यांनी तयार केला.
के. टी शाह. यांनी अमेरिकन /ब्रिटिश / फ्रेंच यांच्या धरतीवर भारतीय संघीय ( executive /
न्यायपालिका अणि कार्यकारी मंडळ ( legislative And executive) यांच्या नियमांचा ड्राफ्ट आंबेडकर यांनी तयार केला.
के. टी शाह. यांनी अमेरिकन /ब्रिटिश / फ्रेंच यांच्या धरतीवर भारतीय संघीय ( executive /
legaistatave/judicial ) ढाचा कसा असेल याचा एक रिपोर्ट तयार केला.
17 मार्च 1947 ला सर बी.न. राव यांनी 27 प्रश्न आणि त्याच बरोबर दुसर्‍या देशांची संघीय पद्धत याचा एक कागद तयार केला जो सर्व नेत्यांना पाठविण्यात आला.
देशाच्या प्रमुखाला काय म्हणावे? , किती वेळा निवडणुका लढवता आली
17 मार्च 1947 ला सर बी.न. राव यांनी 27 प्रश्न आणि त्याच बरोबर दुसर्‍या देशांची संघीय पद्धत याचा एक कागद तयार केला जो सर्व नेत्यांना पाठविण्यात आला.
देशाच्या प्रमुखाला काय म्हणावे? , किती वेळा निवडणुका लढवता आली
पाहिजे? , कार्यकाल किती असावा? असे अनेक प्रश्न त्यात होते.
राष्ट्रपती संबधित नियम बनवण्यासाठी ही आगळी वेगळी पद्धत वापरली गेली होती.
अय्यंगार यांच्यामुळे राष्ट्रपतिला तिन्ही दलाचा प्रमुख, संसद कायदा वापस घेण्याचा अधिकार, मंत्रिमंडळ बरखास्त असे अनेक दुरुस्त्या केल्या गेल्या.
राष्ट्रपती संबधित नियम बनवण्यासाठी ही आगळी वेगळी पद्धत वापरली गेली होती.
अय्यंगार यांच्यामुळे राष्ट्रपतिला तिन्ही दलाचा प्रमुख, संसद कायदा वापस घेण्याचा अधिकार, मंत्रिमंडळ बरखास्त असे अनेक दुरुस्त्या केल्या गेल्या.
के. टी. शाह यांच्यामुळे पंतप्रधानांनी संसद मध्ये विश्वास ठराव मंजूर करावा हा मुद्दा मान्य केला गेला.
वर्धाचारियर अणि अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांनी सुप्रीम कोर्ट अधिकार, सुप्रीम कोर्ट & हाई कोर्ट यांच्यातील नाते नियम ;
पोकर साहेब बहादुर यांनी निष्पक्ष जज निवडणुका ह्या
वर्धाचारियर अणि अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांनी सुप्रीम कोर्ट अधिकार, सुप्रीम कोर्ट & हाई कोर्ट यांच्यातील नाते नियम ;
पोकर साहेब बहादुर यांनी निष्पक्ष जज निवडणुका ह्या
संबधित संविधानात अनेक महत्वपूर्ण बदल केले.
मंत्रिमंडळात सुद्धा जाती आरक्षण असावे हा आंबेडकर यांचा आग्रह बहुमताने अमान्य केला गेला तर त्यांनी तयार केलेली संविधानाची उद्देशिका
बहुमताने मान्य केली गेली.
ह्या सर्व प्रक्रियेत एस. न. मुखर्जी यांचे योगदान विसरून चालणार नाहीत.
मंत्रिमंडळात सुद्धा जाती आरक्षण असावे हा आंबेडकर यांचा आग्रह बहुमताने अमान्य केला गेला तर त्यांनी तयार केलेली संविधानाची उद्देशिका
बहुमताने मान्य केली गेली.
ह्या सर्व प्रक्रियेत एस. न. मुखर्जी यांचे योगदान विसरून चालणार नाहीत.
संपूर्ण प्रक्रियेत ते चीफ ड्राफ्टमॅन या नात्याने जबाबदारी सांभाळत होते.
तर याप्रकारे 165 असेंबली बैठका घेऊन 2 वर्ष 11 महिन्यात भारताचे लोकशाही संविधान 'लोकशाही' पद्धतीने तयार झाले.
तेव्हा यापुढे आता भारताचे संविधान कोणी लिहले,असे विचारले तर उत्तर तुम्हाला माहित आहे.
-कल्पक
तर याप्रकारे 165 असेंबली बैठका घेऊन 2 वर्ष 11 महिन्यात भारताचे लोकशाही संविधान 'लोकशाही' पद्धतीने तयार झाले.
तेव्हा यापुढे आता भारताचे संविधान कोणी लिहले,असे विचारले तर उत्तर तुम्हाला माहित आहे.
-कल्पक
