#THREAD - मुख्यमंत्री वॉर रूम.
@Dev_Fadnavis यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर 'वॉर रूम' नावाची अनोखी संकल्पना राबवली.
वॉर रूम ही संकल्पना तशी बऱ्याच MBA कोर्सेस मध्ये शिकवली जाते व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट साठी वापरलीही जाते. याचा उगम १९०१ साली झाला आहे जेथे
(1/14

सैन्यातील अधिकारी एकत्र येऊन रणनीती ठरवत असत. मात्र व्यवस्थापन क्षेत्रात याचा उपयोग प्रकल्पाचे नियोजन आणि उत्तम अंमलबजावणी साठी होतो. (2/14)

देवेंद्र फडणवीस यांनी वॉर रूम सुरू केल्यावर राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचे असे साधारण ३० प्रकल्प वॉर रूम साठी निवडले. प्रकल्पपूर्ती मध्ये होणारा भयंकर बिलम्ब,ढिसाळ व्यवस्थापन,संबंधित विभागांमध्ये नसलेला समन्वय इत्यादी सुधारणा व त्यांचे निरीक्षण करणे ही वॉर रूम ची मुख्य कामे. (3/14)

वॉर रूम च्या काही achievements -
१. मेट्रो प्रकल्प - पहिली मुंबई मेट्रो ही ११ किमी ची होती. प्रोजेक्ट रिपोर्टचे (DPR) काम २००३ साली सुरू झालं आणि तब्बल ११ वर्षांनी ही मेट्रो सुरू झाली. (११किमी साठी ११ वर्षे ). DPR नन्तर बांधकाम सुरू व्हायला च ४ वर्षे लागली. (4/14)

आणि या उलट वॉर रूम च्या मदतीने केवळ पहिल्या ११ महिन्यातच ३५०किमी चे बांधकाम सर्व परवानग्या घेऊन सुरू झाले. (DPR TO CONSTRUCTION केवळ ११महिने). (5/14)

२. नवी मुंबई विमानतळ
१९९७ (२३ वर्षांपूर्वी)साली संकल्पना मांडली गेली होती मात्र काहीही काम झालं नाही. वॉर रूम च्या माध्यमातूनच सर्व संबंधित लोकांना एके ठिकाणी आणून प्रशासकीय अडचणी समजून घेऊन तिथल्या तिथे निर्णय आणि अमलबजावणी खात्री करून घेतल्यामुळे लवकरच हे विमानतळ सुरू होईल(6/14

३. मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक (MTHL)
२२ किमी चा भारतातला सर्वात मोठा समुद्रावरचा ब्रिज.तत्कालीन सरकारांनी माशा मारल्यामुळे काही प्रगती नाही. फडणवीस मुख्यमंत्री होताच 2 वर्षात कॉन्ट्रॅक्ट दिले गेले, एप्रिल २०१८ मध्ये काम सुरू झाले. २०२३ पर्यंत अपेक्षित आहे(आता काय होईल माहीत नाही)

४.ग्रामीण रस्ते :-
५ वर्षे ३०,००० किमीचे ग्रामीण रस्ते बांधण्यात आले. World बँकेने केलेल्या सर्वे मध्ये ९९% काम हे निर्दोष आहे असे सांगण्यात आले. त्यामुळे अजून ४,००० कोटीचे कर्ज उपलब्ध झाले (8/14)

५. समृद्धी महामार्ग
हा मुंबई नागपूर ८तासांत जोडणारा ७०० किमीचा महामार्ग. हा प्रकल्प अभ्यासला तर कळेल की याचे किती प्रचंड आर्थिक फायदे आहेत आणि समृद्धी हे नाव किती समर्पक आहे. मात्र कौतुकाची गोष्ट ही की सम्पूर्ण ७००किमी चे भूसंपादन हे सम्पूर्ण कायदेशीर पद्धतीने केवळ (9/14)

९ महिन्यात करण्यात आले आहे. हे काही वैयक्तिक फायद्या साठी किंवा स्वतःच्या टाउनशिप साठी केलेलं काम नाही तर आर्थिक विकासाला बळ देणारा प्रकल्प आहे. नवीन सरकार आल्यावर त्वरित या महामार्गाचे नाव बदलण्यात आले आहे (10/14)

६. सिंचन प्रकल्प
७७००० कोटींचा घोटाळा झाल्यावर सिंचन क्षेत्रात सुधारणा करणे अनिवार्य होते. वॉर रूमच्या माध्यमातून दशकांपूर्वी सुरू झालेले विदर्भातील प्रकल्प पूर्ण होत आले आहेत. (11/14)

हे काही महत्वाचे प्रकल्प होते , हे सोडून अजून बरेच आहेत त्याविषयी सम्पूर्ण माहिती मिळाली की लिहेन. मात्र हे सगळ तेंव्हाच शक्य होत जेंव्हा मुख्यमंत्र्यांची इच्छाशक्ती आणि प्रशासनावरची पकड मजबूत असते. ते स्वतः प्रकल्पाचे निरीक्षण करतायत हा वचक च पुरेसा असतो (12/14)

हेच कारण होते की मुख्यमंत्र्यांनी नगर विकास हे महत्वाचे खाते स्वतःकडे ठेवले होते. शहरांची वाढत्या समस्या लक्षात घेता infra प्रकल्प पूर्ण करणे अत्यन्त महत्वाचे होते (13/14)

माझ्या महितनुसार वॉर रूम सध्या अस्तित्वात नाही. अर्थात याचा दोष मुख्यमंत्र्यांना देण्यात काही मतलब नाही कारण त्यांना ज्ञानाच्या आणि इच्छेच्या मर्यादा आहेत. मात्र महाराष्ट्राचे नुकसान प्रचंड आहे हे निश्चित!! (14/14)

@MumbaiHero93 @malhar_pandey @MatruBhakt @TheRSS_Piyussh @aghori_moksha @Ok_Bharatiya @BJP4Maharashtra @RajeGhatge_M

@thatPunekar @bhasmya @marathi_mulgi__ @khadaksingh_ @LakhobaLokhande @ChinmayVijayVa1