सरकारवर टीका करताय, सरकारचा भोंगळ कारभार उघडकीस आणताय. चांगली गोष्ट आहे. पण पुढे काय? ही वेळ आता action घेण्याची आहे @Dev_Fadnavis @BJP4Maharashtra
उलथवून टाका हे गलथान सरकार. अजून किती मृत्यूची वाट पाहणार आहात. जनतेचा विश्वास अजूनही तुमच्यावर आहे.

लोकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या ठाकरे सरकारवर, फक्त तीन पक्षांचं 'आमदारांचं गणित' जुळलंय म्हणून त्यांच्यावर कोणाचा अंकुश नाही अशी परिस्थिती आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष आणि केंद्र सरकार 'अतीआदर्शवादी' असल्याने राजभवन वर खेटा मारून काही उपयोग होणार नाही हे आता स्पष्ट आहे.

महाराष्ट्र महासंकटातून जाताना महाराष्ट्रातील सगळ्यात मजबूत राजकीय पक्ष असलेला भाजप महाराष्ट्राला या महासंकटातून बाहेर काढायची जबाबदारी घ्यायला घाबरत आहे. हो घाबरत आहे - कारण जबाबदारी व सूत्रं हातात घायची इच्छा असेल तर तसं करायला त्यांना काही तास लागतील हे मी गॅरंटी घेऊन सांगतो.

तसं ते मान्य करत नाहीत. म्हणूनच मग लोकशाही वर आमचा विश्वास आहे, सरकार अस्थिर करण्यात आम्हाला रस नाही, आंतर्विरोधानेच सरकार पडणार वगैरे बतुले देत आहेत.

एक काम मात्र भाजप छान करत आहे आणि मला त्याचं कौतुक आहे. ते म्हणजे सरकारचं अपयश जनतेपुढे मांडणे. सगळे फॅक्टस आणि फिगर्स देऊन आणि सत्याचा आधार घेऊन ठाकरे सरकार ला जबरदस्त एक्सपोज करत आहे.

मिस्ड-कॉल देऊन सदस्य' बनायची सोय पक्षात असूनही त्या पक्षाचे साधे प्रायमरी सदस्यही घेतलेले नाही अशी माझ्यासारखी असंख्य लोकं 'आपला पक्ष' म्हणून voluntarily त्यात खारीचा वाटा उचलत आहेत.

सत्य बाहेर काढून सरकारचं 'खोटं' एक्सपोज केल्याचा राजकीय फायदा भाजपला नक्कीच मिळणार आहे. मला त्याचा आनंद आहे. पण त्याने नेमकं काय होणार हा प्रश्न मला कोणी विचारला की माझ्याकडे त्याचं उत्तर नसतं. भोंगळ कारभार आणि भ्रष्टाचार उघड केला पण त्यात काही ऍक्शन नाही झाली,

किंवा सरकारकडून सुधारणा होत नसेल तर आपण जे करतोय त्याचा उपयोग तरी काय? उलटं, एक्सपोज करणे आणि ऍक्शन न घेणे याचा सरळ सोपा अर्थ असा आहे की - सरकार प्रमाणे आपणही एका 'लार्जर प्रॉब्लेम'चाच भाग आहोत, सोल्युशनचा भाग नाही हे लक्षात येतं!! बरं सोल्युशन फक्त राजकीयच असतंय असं नाही.

पण भाजप इतरही कुठल्या ऑप्शन्स चा वापर करताना मला दिसत नाहीये हे दुर्दैव आहे! हे लिहिलं की लगेच काही लोकं म्हणतात की तुम्हाला जास्त कळतं यातलं तर मग तुम्ही द्या ना ऑप्शन! बरोबर आहे त्यांचं.

पक्षात खूप हुशार लोकं असले आणि मला त्यातलं काही जास्त कळत नसलं तरीही तर, एक ऑप्शन आणि ते कसं करता येईल याचे तीन मार्ग तर मीच इकडेच देतोय..
वाढते आकडे, त्यातही आकड्यांचा घोळ, नियोजनशून्य कारभार, राज्याची झालेली वाताहात आणि अशा परिस्थितीत जाणूनबुजून कमी करत असलेले टेस्टिंग बघता..

१.) जशी महत्वाच्या केसेस मध्ये SIT बनवून 'कोर्ट मॉनिटरर्ड इन्वेस्टिगेशन' होते, तसा सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील परिस्थितीकडे बघता suo moto दखल घेत 'सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरर्ड कोविड रिस्पॉन्स' चे आदेश देत महाराष्ट्राच्या भोंगळ कारभारात लक्ष घालावे.

एरव्ही नको त्या गोष्टीत नाक खुपसणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाची ती फक्त जबाबदारीच नाही, तर तसं करायचा त्यांना संविधानिक अधिकारही आहे. सुप्रीम कोर्टाला चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली तर 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट' मानली जावी.

२.) जर मायलॉर्ड्स असं करत नसेल, तर राज्यातील विरोधी पक्षांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घावी. असं काँग्रेसने गुजरात दंगलीच्या वेळी आणि इतर असंख्य वेळी केलंय।

३.) सामान्य नागरिकही पीआयएल दाखल करू शकतात. (हे सामान्य नागरिक किती सामान्य असतात आणि त्यांच्यामागे कोण असतंय तेही सगळ्यांना माहीत आहे. सामान्य माणसं शेकडो एफआयआर करू शकतात अर्नब गोस्वामी वर, तर शेकडो पीआयएल सहज होऊ शकतात)

सुप्रीम कोर्टाला दिलेल्या माहितीचा मग RTI चा वापर करून त्या प्रत्येक माहितीला पुन्हा क्रॉस-चेक करायची जबाबदारी असंख्य ऍक्टिव्हिस्ट्स पार पडतील. (असे राजकारणाशी संबंध नसलेले कित्येक 'समाजसेवक' मला माहित आहेत). त्याशिवाय, कोर्टाला 'मदत करायला' सोशल मीडिया व मेन्स्ट्रीम मीडिया आहेच!

डियर @BJP4Maharashtra, Where there is a will, there is a way! बघा, जमत असेल तर. नाही तर मॅच-फिक्सिंग केल्यागत 'आमची लाईव्ह vs तुमची लाईव्ह' खेळत बसा. करोडो नागरिकांवर परिणाम होत असलेल्या हेल्थ इमर्जन्सी ला फक्त एक 'राजकीय आखाडा' बनवून ठेवणार असाल तर शुभेच्छा..

- वेद कुमार