#२८०००_कोटी_आणि_विरोधीपक्ष

विधानसभा विरोधी पक्षनेते श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की केंद्र सरकारने राज्य सरकारला २८००० कोटींचे पॅकेज दिले व त्याचा संख्यात्मक तपशील ही खलील प्रमाणे दिला.
४५९२ कोटी रूपये अन्नधान्यासाठी केंद्र सरकारने दिले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत

१७२६ कोटी रूपये दिले. जनधन योजनेच्या माध्यमातून १९५८ कोटी रूपये दिले. विधवा/दिव्यांग/ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी ११६ कोटी रूपये दिले. उज्वला गॅस योजनेत ७३ लाख १६ हजार सिलेंडर
६०० रेल्वेगाड्यांसाठी ३०० कोटी रूपये दिले. बीओसीडब्ल्यू आणि ईपीएफओ यासाठी एकूण १००१ कोटी रूपये दिले.

आरोग्यासाठी एकूण २०५९ कोटी रूपये दिले.
डिव्हॅल्यूलेशन ऑफ टॅक्सेसच्या माध्यमातून ५६४८ कोटी रूपये
शेतमाल खरेदीसाठी देण्यात आलेला निधी दिला.
कापूस : ५६४७ कोटी रूपये
धान : २३११ कोटी रूपये
तूर : ५९३ कोटी रूपये
चणा/मका : १२५ कोटी रूपये
तसेच पीकविम्यासाठी ४०३ कोटी रूपये असे एकूण ९०७९

कोटी रूपये.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला या काळात २८,१०४ कोटी रूपये दिलेले आहेत.
आता या तापशीलला लक्ष पुर्वक वाचलं की लक्षात येईल यातील बहुतांश घटक या केंद्राच्या योजना आहे. या योजनासाठी वार्षिक अर्थसंकल्पमध्ये अगोदरच केंद्राने तरतूद केलेली असते. थोडक्यात हा नियोजित

खर्च आहे, हा खर्च नियमित प्रमाणे केंद्राकडून होत आलेला आहे. त्यामुळे हा खर्च म्हणजे पॅकेज नाही. पॅकेज म्हणजे नियोजित खर्चाव्यतिरिक्त एखाद्या राज्याला विकासकाम अथवा आपत्ती काळात दिलेली रक्कम होय. आता अशी कोणती रक्कम केंद्राने दिलेली आहे का? #नाही
फडणवीस साहेबांनी नियोजित खर्च

वाचून दाखवणे म्हणजे पॅकेज होत नाही. हे कमी लोकांना माहित असते म्हणून ते वेड्यात निघतात. ते ही विशेष करून #भक्त आणि #मराठी_भैय्ये
केंद्र सरकारने कोरोना परिस्थिती लक्षात घेऊन काही खर्चात थोडी वाढ केली असेल पण ती अगदीच कमी आहे. महाराष्ट्र राज्याला या खर्चाव्यतिरिक्त २१ हजार

कोटीच्या पॅकेजची गरज आहे असे आमदार श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सविस्तर तपशीलवार सांगितले होते. जे अजूनही केंद्र सरकारने दिलेले नाही याशिवाय राज्याला त्याचा १६ कोटीचा कर परतावाही दिला गेला पाहिजे अशी वारंवार मागणी वित्तमंत्री श्री. अजित दादा पवार यांनी केली आहे. त्यापैकी फक्त एक

हफ्ता आतापर्यंत राज्याला मिळाला आहे.
महाराष्ट्राची जनता शब्दखेळ समजून घेऊ शकत नाही. २८ हजार कोटी म्हणजे २० लाख कोटीच्या पैकेजच्या फक्त १.५ टक्के आहे. केंद्राला सर्वाधिक कर देणारा महाराष्ट्र देशाची आर्थिक राजधानी असणारा महाराष्ट्र फक्त उत्तर प्रदेश एका राज्यातील मधील ३० लाख

लोकांना वर्षानुवर्षे पोसणारा महाराष्ट्र फक्त १.५ टक्के मदतीच्या लायक आहे का ? या प्रश्नाचे उत्तर विरोधी पक्षनेत्यांनी नक्कीच द्यावा परंतु ते देऊ शकणार नाही. खरं तर ही कागदावरची आकडेवारी आणि अभ्यासानंतर केलेली मदत राज्याने २०१४ पासूनच बघायला सुरवात केलीय याला कारणीभूत आजचा विरोधी

पक्ष नक्कीच आहे. या महाभयंकर संकट काळात राजकारण करणारा विरोधी पक्ष #महाराष्ट्र_बचाओ ची भाषा करतोय हे अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. अजून वेळ गेली नाही मराठी माणसाने विचार केला पाहिजे सध्या जे घडत आहे ते खूप खालच्या पातळीचं आहे. सरकार पडण्याची वार्ता करणारा विरोधी पक्ष मंत्रिमंडळ

नसलेल्या मध्य प्रदेशची अवस्था काय आहे याचं विचार करत नसेल तर राज्यच हित काय करणार ?
- मोईन मुजावर
@Manoj2211Khare @Girish_javeer @dreamzunite @SahilVastad @prash_dhumal @AtulAmrutJ @ankita_SCI @rajuparulekar @Avadhutwaghbjp @FreeNation365 @Dhananjay4AAP @IAshishMete