❝ डिस्कवरी ऑफ नेहरू ❞

भाग ३ - नेहरू, काश्मीर आणि युनायटेड नेशन्स

नेहरूंवर कश्मीर प्रश्नावरून अजून एक आरोप असा आहे की भारतीय फौजा पाकिस्तानी टोळ्यांचा पराभव करण्यासाठी सक्षम असतांना, काश्मीरमध्ये सगळं काही आपल्या फेवरमध्ये असताना आपण हा प्रश्न घेऊन United Nations कडे का गेलो?

ब्रिटिशांनी धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी केली. पाकिस्तानने ही फाळणी जशीच्या तशी स्वीकारली. पण भारताने फाळणीकडे 'जनमताचा आदर' म्हणून पाहिले. याचा अर्थ भारतात सामील होण्याकरता व्यक्तीचा वा समूहाचा धर्म पाहिला जाणार नाही आणि भारतात संस्थानांचं विलीनीकरण हे लोकशाही मार्गानेच होईल.

काश्मीरचा राजा हरीसिंग आपलं संस्थान भारतात विलीन न करता स्वतंत्र राहण्याच्या मताचा होता. पण एक वेळ अशी आली की नाईलाजाने का होईना पण राजा हरिसिंगाने विलीनीकरणाच्या करारावर सही केली.

मग असं काय झालं की नेहरू काश्मीरचा प्रश्न घेऊन United Nations Security Council (UNSC) कडे गेले?

जशी काश्मीरच्या राजाने आपलं संस्थान भारतात विलीन करण्याची घोषणा केली, तशाच प्रकारे हैदराबाद, जुनागड, मानवदार आणि मेंगलोर या संस्थांच्या राजांनी आपलं संस्थान पाकिस्तानात विलीन करण्याची घोषणा आधीच केलेली होती. आता काश्मीरच्या विलिनीकरणाला नेहरूंनी मान्यता दिली असती तर ?

तर आपण त्याच नियमानुसार हैदराबाद, जुनागड, मानवदार आणि मेंगलोर ही सगळी संस्थांने गमावून बसलो असतो. म्हणून आपल्याला जनमताचा आधार घ्यावा लागला आणि तो आपल्याच पथ्यावर पडला.

याच दरम्यान पाकिस्तानी फौजांच्या मदतीने काही टोळीवाल्यांनी काश्मीरवर हल्ला केला. या टोळीवाल्यांकडे पाकिस्तानी सैन्याने दिलेली आधुनिक हत्यारे होती. वेळ, काळ आणि जागा बघून या टोळ्या पुढे पुढे सरकत होत्या. त्यातल्या त्यात महिना होता ऑक्टोबर (१९४७).

याकाळात काश्मीरमध्ये हिवाळा सुरू होतो. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात हिमवर्षाव. काश्मीरचा भूगोल आपल्याला वाटतो तेवढा सोपा नाही. हिवाळ्यात युद्ध जवळ जवळ बंदच करावं लागतं. एका बाजूला होता पाकिस्तान, जो पूर्ण तयारीनिशी या युद्धात उतरला होता...

तर दुस‌‌ऱ्या बाजूला होते भारतीय सैन्य जे या युद्धासाठी अजून तयार व्हायचं होतं. याच काळात म्हणजे १ जानेवारी १९४८ला नेहरू काश्मीर प्रश्न घेऊन UNकडे गेले.‌

हा प्रश्न UNSC समोर पोहोचल्यानंतर तिथे यावर सखोल चर्चा सुरू झाली. पण या चर्चेदरम्यान भारताने Ceasefireची मागणी धुडकावून लावली.

जानेवारीनंतर चार महिन्यानी युद्ध पुन्हा सुरू झालं. या चार महिन्यात भारतीय सैन्याने कारगिल आणि द्रास परत मिळवले. यानंतर काश्मीरच्या कठीण परिस्थितीमुळे भारतीय सैन्य संथ गतीने पुढे सरकत होतं. सैन्याला अजून पुढे सरकारची परवानगी हवी होती,

सैन्याची ताकद पुढे सरकण्यासाठी मर्यादित असल्याने त्यांना हवाई दलाचीही मदत लागली असती. बरं ही मदत दिली जरी असती तरी पाकिस्तानी फौजांना आणि टोळ्यांना हुसकावून लावण्यासाठी भारतीय सैन्याला बाॅर्डर क्राॅस करून थेट पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात उतरावे लागले असते.

याचा अर्थ पाकिस्तानविरुद्ध थेट युद्ध पुकारणे आणि हेच भारताला नको होतं. भारताला थेट युद्ध नकोचं होतं. म्हणून सैन्याच्या काही लोकांशी सल्लामसलत करून भारताने ceasefire ला मान्यता दिली.

भारताने १ जानेवारी १९४९ ला ceasefireची मागणी मान्य केली.म्हणजे ceasefire स्विकारण्याअगोदर आपल्या सैन्याकडे एक वर्षापेक्षा अधिक काळ होता. आज भारताकडे काश्मीरचा जेवढा भूभाग आहे, त्यापैकी बऱ्याच भागात त्यावेळी पाकिस्तानी फौजा होत्या. त्यापैकी काही भाग आपण परत मिळवला.

काश्मीरचा भूगोल आणि वातावरणच असे होते की तिथे कोणालाच काहीच करणे शक्य नव्हते. तरीही जेवढे शक्य होते तेवढे आपण मिळवलेले होते आणि यापुढे काही मिळण्याची शक्यता नाही हे समजल्यावर आपण ceasefire स्वीकारली.

सार्वमताची मागणी आपण याधीच केलेली होती. पण पाकिस्तान सार्वमतासाठी तयार नव्हता.

काश्मीरच्या राजाप्रमाणेच काश्मीरच्या जनतेचा नेता शेख अब्दुल्ला हा भारताच्या बाजूने होता म्हणजे विजयाची खात्री होती हे ओळखूनच भारताने सार्वमताची मागणी केली. पण पाकिस्तानला अमेरिका आणि ब्रिटन या दोन्हींचा पाठिंबा होता. या दोन्ही देशांचा UNमध्ये तेव्हाही बराच प्रभाव होता. आजही आहे.

भारताला UN मध्ये अपेक्षित तसं यश मिळालं नाही. पण हे सगळं टाळता आलं असतं का? तर नाही. कारण अमेरिका आणि ब्रिटन या दोन्ही देशांचा जिथे "Say" आहे अशा United Nations कडे जाण्याचा विचार पाकिस्तान आधीच करून बसला होता. म्हणजे आपण जर युनायटेड नेशन्सकडे गेलो नसतो...

...तरीही पाकिस्तान काश्मीर प्रश्न घेऊन युनायटेड नेशन्स कडे गेलाचं असता. म्हणजे आपल्याला युनायटेड नेशन्स बायपास करणे कोणत्याही परिस्थितीत शक्य नव्हते. त्यामुळे नेहरूंनी UNकडे जाऊन चूक केली या मुद्याला काही अर्थ उरत नाही.

काश्मिरमध्ये घुसलेल्या टोळ्यांना पाकिस्तानचा पाठिंबा आहे असा मुद्दा भारताने UNSC समोर मांडला. यामुळे युनायटेड नेशन्स मध्ये सगळी चर्चा "पाकिस्तान आक्रमक आणि भारत डिफेन्सिव" या दिशेने सुरू झाली.

काश्मीर प्रकरणात भारतावर आक्रमण झालेले होते. म्हणजे भारत हा Victim होता. आणि पाकिस्तानच्या अगोदर भारत UNमध्ये गेल्याने भारताला तिथे हे Victim Card खेळता आले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर victim card खेळता येणे हा मोठ्या रणनीतीचा भाग असतो आणि भारत या रणनीतीत बऱ्यापैकी यशस्वी झालेला होता.

यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला बऱ्याच देशांची सहानुभूती मिळाली.

पुढे जाऊन नेहरूंनी UN आणि पाकिस्तान समोर काही अटी ठेवल्या. त्या सगळ्या अटी UNने मान्य केल्या आणि UNने भारताला आश्वासन दिलं की पाकिस्तानने या अटी जर मान्य केल्या नाही तर भारतावर "सार्वमताच" बंधन असणार नाही.

अपेक्षेप्रमाणे पाकिस्तानने या अटी मान्य केल्या नाहीत. आता UNसुद्धा भारताला जनमत घ्यायला भाग पाडू शकत नाही.
पण अमेरिका आणि ब्रिटन अजूनही पाकिस्तानच्या पाठीशी उभे होते. याला उत्तर म्हणून नेहरू त्याकाळच्या सोविएट युनियनचे राष्ट्रपती निकिता ख्रुश्चेव यांना घेऊन काश्मीर मध्ये पोहोचले.

ख्रुश्चेवांनी काश्मीरच्या धरती वरून काश्मीर प्रश्नावर भारताचं समर्थन केलं. अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्या Power Politicsने राजकारण करू पाहत असलेल्या पाकिस्तानला नेहरूंनी सोवियत युनियनच्या Power Politicsने उत्तर दिले.

काश्मीरचा प्रश्न UNमध्ये पोहोचण्याआधी नेमकं काय घडलं हे समजून घ्यायला हवं. म्हणजे "आप क्रोनोलाॅजी समझिए"

संदर्भ:
1. India After Gandhi by Ram Guha
2. My years with Nehru by B N Mullick
3. जागर, नरहर कुरुंदकर

पुढच्या भागात Article 370 ची कहाणी
___________

रोहन मुथा

❝डिस्कवरी ऑफ नेहरू❞ : भाग १ https://twitter.com/rohan_mutha/status/1263115533437853698?s=20

❝डिस्कवरी ऑफ नेहरू❞ : भाग २- https://twitter.com/rohan_mutha/status/1263446958904991746?s=20

@prathameshs1189 @anil010374 @NANASAHEB_Y @Nishigandha269 @Harshsjadhav @faijalkhantroll @dipaligaikwad07