Read on Twitter
भारत हा एक सेक्युलर देश आहे, जिथे बहुसंख्य हिंदूंच्या धार्मिक संस्थावर सरकारचा ताबा आहे. काही अपवाद वगळता सर्व देवस्थाने ही सरकारच्या ताब्यात आहेत, जे कुठल्याही प्रकारे भारताच्या धर्मनिरपेक्ष धोरणाला धरून नाही. https://twitter.com/prithvrj/status/1260492966847754240
मुस्लिम, ख्रिस्ती, शीख धार्मिक संस्थांवर सरकारचा कुठलाही ताबा नसून त्यांना संपूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात आले आहे, परंतु हिंदू मंदिरेच सरकारच्या ताब्यात असणे हा सापेक्ष वागणुकीचा प्रकार आहे. हे सरकारच्या धार्मिक तटस्थपणावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करते.
ब्रिटीश काळात हिंदू मंदिरांवर सरकारचा ताबा होता, भारत स्वतंत्र झाल्यावर ही मंदिरे सरकारच्या स्वमित्वातून मुक्त करून त्यांना स्वतंत्रपणे व्यवहार करू देणे अपेक्षित होते पण तसे करू देण्यात आलेले नाही. https://theprint.in/opinion/indian-govt-wont-be-any-different-from-british-if-hindus-cant-manage-their-own-temples/218210/
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सरकारी अधिकारी मंदिराची संपत्ती आणि कारभार का नियंत्रित करत आहे, असा जाब सरकारला विचारला आहे. जगन्नाथपुरीच्या मंदिराच्या खटल्यात स्वत: सरन्यायाधीश बोबडे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. https://www.thehindu.com/news/national/why-govt-officials-are-managing-religious-places-and-temples-supreme-court/article26771023.ece
तमिलनाडू सरकारने कोव्हिड १९ च्या सीएम रिलीफ फंडासाठी मंदिरांच्या तिजोरीतून १० कोटी रुपये देण्याचे आदेश मंदिरांच्या ट्रस्टला दिले परंतु मशिदी, चर्चला असे आदेश दिले नाहीत. हेच सरकार ५४५० टन धान्य राज्यातील मशिदीना देण्याची घोषणा देखील करते. ही धर्मनिरपेक्षता आहे का?
तमिळनाडू सरकारचा निर्णय:- https://swarajyamag.com/news-brief/tamil-nadu-government-gives-free-rice-to-mosques-in-state-gets-slammed-for-asking-temples-to-donate-to-cms-covid-19-fund
दक्षिणेकडील राज्य प्रामुख्याने तमिळनाडूमध्ये मंदिरांवर सरकारचे मोठे नियंत्रण असून, मंदिरातील देवाच्या भक्तांना ह्या विषयी प्रश्न उपस्थित करण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आलेले नाही. https://thefederal.com/analysis/the-unholy-management-of-temples-in-tamil-nadu/
मंदिरांवर सरकारी नियंत्रण असणे हा प्रकारच संविधानाच्या मूळ इहवादी सिद्धांताना बगल देणारा असून धार्मिक स्वातंत्र्य यांची गळचेपी करणारा आहे. सरकारचे ह्या मंदिरांवर किती आणि कसे नियंत्रण आहे, हे बघा 
आता पृथ्वीराज चव्हाण म्हणत आहेत की मंदिरातील सोनं सरकारने ताब्यात घ्यावे, हे वक्तव्य संविधानाच्या मुलभूत सिद्धांताना बगल देणारेच नाही तर श्रद्धास्वातंत्र्याची पायामल्ली करणारे आहे. भारत हा एक कम्युनिस्ट देश नसून लोकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणायचा सरकारला अधिकार नाही.
१ ते २ टक्के व्याजाने कर्ज म्हणून सोने देवस्थानांनी का म्हणून द्यावे ? असा प्रकार कुठल्या देशात घडतो ? कोणत्या आधुनिक लोकशाहीत हे आढळून येते ? एवढी आणीबाणीची स्थिती आहे का सरकारने मंदिरातून सोने कर्जाने घ्यावे ? सरकार ते परत करेल याची शाश्वती काय?
लोकांनी श्रद्धेने अर्पण केलेल्या पैश्यावर सरकारचा कुठलाच अधिकार नसून इतर कुठल्या मार्गाने पैसा उभा करता येत असेल तर बघावा, भारताची अर्थव्यवस्था इतकी कमकुवत नाही की मंदिराच्या पैशांना हात घालावा लागेल. जर असे केलेचं तर तो शासन पुरस्कृत दरोडा म्हणायला मला काहीच कमीपणा वाटत नाही.
