पालघर च्या दुर्दैवी घटने नंतर 'भरपूर' लोक अचानक खडबडून जागे झाले आहेत. त्यांच्या साठी हा थ्रेड आहे. हवेत गप्पा मारण्यात काही अर्थ नाही थोडे आकडे पण बघणे गरजेचे आहे. आकडेवारी चा आधार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने संसदेत बिगर तारांकित प्रश्न 3678 ला दिलेल्या उत्तराचा आहे.(1/6)
#Facts

तर 2016-2019 (15 जून) या कालावधी मध्ये भारतात दलित/मुस्लिम/कमजोर गटातील लोकांवर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे 2008 केस आल्या त्यातील उत्तरप्रदेश मधील 869 केस होत्या. सोप्या भाषेत देशातील एकूण केसेसच्या 43% उत्तरप्रदेश मध्ये झालेल्या आहेत. यात झुंडबळीचा समावेश आहे. (2/6)

उत्तरप्रदेश मध्ये 869 केसेस असताना महाराष्ट्रात हा आकडा 62 आहे. खरे तर हा आकडा आदर्श स्थितीत शून्य असायला हवा होता. पण तुलनात्मक पातळीवर बघितले तर उत्तर प्रदेश ची तळी उचलणारऱ्यांनी एकदा जरा डोळे उघडे करून डेटा बघावा. (3/6)

झुंडबळीची समस्या 2015 च्या गोवंश हत्या बंदी कायद्यापासून वाढली आहे हे तथ्य आहे. विशेष म्हणजे हा विषय तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने उकरून काढला होता हे विशेष. खालील आलेख आपल्याला स्पष्ट दाखवतो की 2014 पासून हा प्रकार किती झपाट्याने वाढला आहे. (2019 मार्च पर्यंत आहे). (4/6)

2015 पासून 2019 च्या सप्टेंबर पर्यंत देशात एकूण 113 जण या झुंडींचे बळी ठरले आहेत. त्यातील बहुतांश धर्माने मुस्लिम&आर्थिक स्थितीनुसार गरीब आहेत. तसेच बळी जाण्याचे मुख्य कारणे गो मास बाळगण्याचा'संशय', गो तस्करीचा'संशय', मुले पळवण्याची'अफवा' ही आहेत.(5/6) https://thequint.com/quintlab/lynching-in-india/

झुंडबळी वाईटच ती रोखलीच पाहिजे यात शंकाच नाही. इथे शहाणपणा शिकवण्या अगोदर गृहपाठ चांगला करून यावा. जे मागील दोन दिवसांपासून दिसत आहे, यातून आपण आणखी एका गंभीर अशा अघोऱ्या मानवी दुष्कृत्याच्या सामान्यीकरणाकडे (Normalization) वाटचाल करत आहोत असेच दिसते. (6/6)

(समाप्त)