सीएसआर फंडाचे राजकारण
1.5 कोटी नफा किंवा 1000 कोटी टर्नओवर किंवा 500 कोटी नेट वर्थ असणाऱ्या कंपन्यांना, नफाच्या 2% रक्कम 'कॉर्पोरेट सामाजिक निधी' म्हणुन खर्च करावा लागतो.
2.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी या वर्षी सरकारला देता येईल असा तर्क होता.
3. #PMReliefFund असतानाही..(1/7)

केंद्र सरकारने #PMCaresFunds ची स्थापना केली.हा फंड पारदर्शीपणा,उत्तरदायित्व आणि ऑडिट यापासून मुक्त आहे.
4.कॉर्पोरेट मंत्रालयाने जे स्पष्टीकरण दिले आहे त्यात #PMCaresFunds ला निधी दिला तर त्याची सीएसआर म्हणून गणना होईल आणि #CMReliefFund किंवा तात्पुरता #PMCaresFund सारखा..(2/7)

कोविड फंड राज्याने निर्माण केला असेल तर त्यांना दिला जाणारा निधी मात्र सीएसआर म्हणून गणला जाणार नाही,असे म्हटले आहे.
5.यासाठी कंपनी ॲक्ट मधील तरतुदीचा दाखला दिला जात आहे.ज्यामधे #CMReliefFund फंड ला निधि दिला तर तो सीएसआर म्हणून गणला जाणार नाही असे म्हटले आहे. प्रश्न असा..(3/7)

आहे की पीएम तसेच सीएम फंड ला या संकटकाळात निधी दिला तर तो सीएसआर म्हणुन गणला जाईल अशी साधी दुरुस्ती अध्यादेशाने करता आली असती आणि त्याला सर्वपक्षीय पाठिंबाही मिळाला असता! ते केंद्र सरकारने केले नाही यमागचे कारण राज्यांना निधी मिळू नये सर्व निधी केंद्राला मिळावा असा भाजप चा .(4/7)

हेतु आहे . असे झाल्यास राज्ये निधीसाठी केंद्रावर अवलंबून राहतील आणि मग भाजप शासित राज्यांना अधिक मदत केंद्र करू शकेल. आणि बिगर भाजप राज्यांची मान मुरगूळु शकेल.मग बिगर भाजप शासित राज्यांना 'अपयशासाठी' दोषी धरायला भाजपवाले मोकळे! आधीच अशा प्रकारची टिका महाराष्ट्र आणि...(5/7)

पश्चिम बंगाल वर त्यांनी सुरु केली आहे!
म्हणजे बिगर भाजप शासित राज्यांना 'खाऊ ही घालायचे नाही आणि भिक ही मागु द्यायची नाही' अशी भाजपनीती आहे.
6. आता राज्यांच्या 'डिजास्टर रिलीफ फंड' ला निधी दिला तर तो सीएसआर म्हणून गणला जाईल असे स्पष्टीकरण दिले गेले आहे.या फंडाचा खर्च कुठे..(6/7)

आणि कसा करता येईल याचे अनेक नियम व अटी आहेत. कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन #CMReliefFund प्रमाणे मुक्त पणे खर्च करता येणार नाही!
7. मतितार्थ हा की केंद्र सरकार सीआरआर निधीचे अत्यंत आक्षेपार्ह राजकारण करत आहे. ही एक प्रकारची कायदेशीर दडपशाही आहे! (7/7)
#म #मराठी #कोरोना