Read on Twitter
"किती हा हलकटपणा...! पंतप्रधान मदत निधीला CSR मधील काँट्रीब्युशन गृहीत धरून टॅक्स एग्झेम्पशन मिळतंय, पण मुख्यमंत्री किंवा राज्य स्तरावरील निधी CSR मध्ये येत नाही...! मोदींचा किती हा हलकटपणा!"
हे मेसेजेस कोण व्हायरल करतंय, का करतंय यावर काहीही टिपणी नं करता +
हे मेसेजेस कोण व्हायरल करतंय, का करतंय यावर काहीही टिपणी नं करता +
फक्त सरकारचं सर्क्युलर काय आहे इतकंच सांगतो. निष्कर्ष आपला आपण काढू.
त्या आधी, कॉमन सेन्सची पातळी शक्य तेवढी समतल करण्यासाठी एक उदाहरण सांगतो.
गृहीत धरा सरकारने स्टार्ट अप्ससाठी एक स्कीम आणली आहे. त्यात काही विशिष्ट प्रकारच्या व्यवसायांना एक विशिष्ट प्रकारची नोंदणी केली +
त्या आधी, कॉमन सेन्सची पातळी शक्य तेवढी समतल करण्यासाठी एक उदाहरण सांगतो.
गृहीत धरा सरकारने स्टार्ट अप्ससाठी एक स्कीम आणली आहे. त्यात काही विशिष्ट प्रकारच्या व्यवसायांना एक विशिष्ट प्रकारची नोंदणी केली +
तर विशेष पॅकेज, कर सवलत, सरकारी काँट्रॅक्टस अश्या काही सुविधा दिल्या गेल्या आहेत. लक्षात घ्या - ही नवी स्कीम आहे आणि नव्या कंपनीजसाठी आहे.
आता, आधीपासूनच सुरु असलेले, वेगळ्या प्रकारची नोंदणी असलेले व्यवसाय, वेगळ्या प्रकारच्या क्षेत्रात धंदा करणारे व्यवसाय यांनी जर बोंब मारली +
आता, आधीपासूनच सुरु असलेले, वेगळ्या प्रकारची नोंदणी असलेले व्यवसाय, वेगळ्या प्रकारच्या क्षेत्रात धंदा करणारे व्यवसाय यांनी जर बोंब मारली +
की "आमच्यावर अन्याय होतोय!" तर ती जितकी संयुक्तिक असेल - तितकीच लॉजिकल ही सध्या सुरु असलेली ओरड आहे.
पीएम केअर्स हा नव्याने नोंदवलेला फंड आहे. कंपनीज अॅक्ट २०१३ च्या ७ व्या शेड्युल मधील ८ व्या क्रमांकातील नोंदीनुसार पीएम केअर्सला केलेले डोनेशन्स CSR मधील खर्च म्हणून +
पीएम केअर्स हा नव्याने नोंदवलेला फंड आहे. कंपनीज अॅक्ट २०१३ च्या ७ व्या शेड्युल मधील ८ व्या क्रमांकातील नोंदीनुसार पीएम केअर्सला केलेले डोनेशन्स CSR मधील खर्च म्हणून +
गृहीत धरला जातो.
चीफ मिनिस्टर्स फंड असो वा कोव्हीड १९साठी नोंदवलेले स्टेट रिलीफ फंड - हे कंपनीज अॅक्ट २०१३ च्या ७ व्या शेड्युलनुसार नोंदवले गेलेले नाहीत.
आता नोंदच तशी केली गेलेली नाही, तर त्या प्रकारचे लाभ कसे मिळतील?
आता हेच पहा - +
चीफ मिनिस्टर्स फंड असो वा कोव्हीड १९साठी नोंदवलेले स्टेट रिलीफ फंड - हे कंपनीज अॅक्ट २०१३ च्या ७ व्या शेड्युलनुसार नोंदवले गेलेले नाहीत.
आता नोंदच तशी केली गेलेली नाही, तर त्या प्रकारचे लाभ कसे मिळतील?
आता हेच पहा - +
ज्या सर्क्युलरचा अर्धवट भाग फिरवून फिरवून प्रोपागंडा केला जातोय, त्याच्या पुढच्याच भागात हे स्पष्ट लिहिलं आहे की "स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेन्ट ऑथॉरिटी"ला दिलेले डोनेशन्स CSR मधील खर्च गृहीत धरले जातील - आणि म्हणून त्यांना तेच टॅक्स एग्झेम्प्शन असेल जे पीएम केअर्सला आहे. +
कारण?
अर्थातच - या फंडाची नोंदी शेड्युल ७ मध्ये झालेली आहे.
म्हणजे, राज्य स्तरावरील डोनेशन्स CSR मध्ये येणं - नं येणं "हलकट केंद्र सरकार" ठरवत नाही. कायदा-नियम ठरवतात.
हे कठीण वाटत असेल तर अजून सोपं सांगतो. +
अर्थातच - या फंडाची नोंदी शेड्युल ७ मध्ये झालेली आहे.
म्हणजे, राज्य स्तरावरील डोनेशन्स CSR मध्ये येणं - नं येणं "हलकट केंद्र सरकार" ठरवत नाही. कायदा-नियम ठरवतात.
हे कठीण वाटत असेल तर अजून सोपं सांगतो. +
"कांद्याला दिलेला भाव बटाट्याला दिला नाही" - ही ओरड कितीतरी पातळ्यांवर इल्लॉजिकल आहे.
बाकी, "या प्रसंगी राजकारण करू नका!" असं म्हणत मोदींना शिव्या घालणाऱ्या, "बरं झालं फडणवीस मुख्यमंत्री नाहीत" अश्या पोस्ट वर पोस्ट करणाऱ्यांना सादर प्रणाम.
: ओंकार दाभाडकर
d.omkar1@gmail.com
बाकी, "या प्रसंगी राजकारण करू नका!" असं म्हणत मोदींना शिव्या घालणाऱ्या, "बरं झालं फडणवीस मुख्यमंत्री नाहीत" अश्या पोस्ट वर पोस्ट करणाऱ्यांना सादर प्रणाम.
: ओंकार दाभाडकर
d.omkar1@gmail.com
