◆आधार, जनता आणि सर्व्हेलन्स◆

आधारचा डेटा म्हणजे प्रत्येकाची आयडेंटिटी आहे, त्यात आपले फिंगरप्रिंट, डोळ्याचा रेटिना स्कॅन, फोटो, पत्ता अशी माहिती आहे. हा डेटा एक पोलीस स्टेट (you are watched 24*7 by your own government) उभं राहण्यास मदत करेल अशी एक शक्यता सायबर सिक्युरिटी

अभ्यासकांनी समोर आणली आहे, कारण आहे एक नवीन प्रोजेक्ट-National Social Registry(NSR).
काय आहे सरकारचा नवीन प्रोजेक्ट?
NSR हा एक centralized database असेल जो gov च्या प्रत्येक database ला जोडला जाईल. फक्त एक डेटापॉईंट यासाठी कामी येईल तो म्हणजे आधार.....

यावर huffpost वाल्यांनी सध्याच एक मोठी स्टोरी केलीय-- आधार, NSR आणि त्याच्या आजूबाजूला उभी राहणारी surveillance सिस्टीम....

(या थ्रेडच्या एन्डला लिंक दिली आहे)

याआधी आपल्याला आधार लिंक करण्याची सरकारने सक्ती केली होती, पण 2018 साली सुप्रीमकोर्टाने यावर एक जजमेंट दिलं- आधार चा वापर सरकार फक्त welfare/कल्याणकारी योजनांसाठीच वापरू शकतो, याशिवाय कोणत्याही अतिरिक्त कारणासाठी सरकार तुम्हाला आधार डेटा देण्याची सक्ती करू शकत नाही.

याच्या आधीच सरकारकडून काही हालचाली सुरू झाल्या होत्या, 2015 साली एक कमिटी बसवली गेली आणि यात मिनिस्ट्री ऑफ रुरल dev. MoRD चे इकॉनॉमिक ऍडव्हायजर मनोरंजन कुमार यांनी एक प्रोजेक्ट नोट सादर केला होता......तो म्हणजे NSR-- असा एकच सेंट्रलाइज database बनवला गेला पाहिजे,

ज्याला सरकारचे इतर database कनेक्ट असतील आणि हा एक रिअल टाइम database update करेल तो म्हणजे SECC Socio Economic Caste Census-- जो प्रत्येक नागरिकाची सामाजिक, आर्थिक स्तरावरील सर्व माहिती ठेवतो.

SECC चा सर्व्हे/सेन्सस भारत सरकारने 2011 साली केला होता, या प्रोजेक्टचा हेतू सरकारला प्रत्येक कुटुंबाच्या सबसिड्या, सरकारी कल्याणकारी योजनांचा उपभोग घेणाऱ्यांची माहिती आणि जातीनुसार त्यांची आर्थिक परिस्थिती चेक मध्ये ठेवता यावी यासाठी आहे. हा डेटा एकदाच मिळवला जातो

तो आपोआप अपडेट होत नाही, कारण प्रत्येकाची आर्थिक स्थिती सतत बदलत असते. यासाठी हा database real-time करण्याचा प्रस्ताव मनोरंजन कुमार यांनी मांडला. हा सर्व डेटा एकेठिकाणी एकत्र करण्यासाठी आधार नंबर वापरण्याचा सरकारचा विचार आहे, परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ही प्रोसेस

थंड झाली होती. Oct 2019 मध्ये एका मिटिंगमध्ये असं ठरलं की आधार ऍक्टमध्येच security रिलेटेड दुरुस्ती करून अमेंडमेंट पास करून घेतले तर SC चा निर्णय सर्पास करता येईल आणि आधारचा वापर करून वेगवेगळ्या डाटाबेसेसला एकत्र आणून एकच "centralized database" बनवता येईल असा एक ठराव झाला

2021 पर्यंत ही दुरुस्ती येईल.
याने काय होईल? तुमची सर्व माहिती एकाच ठिकाणी एकाच प्लॅटफॉर्मवर सहज उपलब्ध होईल. तुम्ही कोणाशी लग्न केले, कोणत्या शहरात राहताय, कुठे घर घेतलं, प्रॉपर्टी डिटेल्स, बँक डिटेल्स, जिओटॅगिंगने तुमची लोकेशन हिस्ट्री, फास्टटॅगने तुमच्या वाहनाची माहिती आणि

ट्रॅव्हल हिस्ट्री, तुमच्या परिवाराची फॅमिली ट्री, कुटुंबात कोणाचा जन्म झाला, कोणाचा मृत्यू झाला इत्यादी बऱ्याच गोष्टींची माहिती सहजपणे मिळू शकते, यावर चेक्स ठेवता येतील एकाच प्लॅटफॉर्मवरून..
मुद्दा हा आहे की इतक्या भल्यामोठ्या डेटाचं सरकार फक्त कल्याणकारी योजनांसाठीच उपयोग

करेल हा गैरसमज आहे. अश्या भरमसाठ डेटाचा उपयोग कसा आणि कुठे कुठे करता येऊ शकतो हे आपण केम्ब्रिज analytica च्या उदाहरणावरून पाहिलं आहेच. यांनी तर फक्त फेसबुक लाईक्सचा डेटा वापरून निवडणुकांचे कॅम्पेनिंग केले होते. यावरून कितीतरी देशांच्या निवडणूका प्रभावित झाल्या होत्या

भविष्यातील elections हे मार्केटिंग कॅम्पेन असणार आणि एखादा MBA जशी त्याच्या प्रॉडक्ट्स साठी effective consumer strategy बनवतो तसं काहीसं इथेही होत आहे, थोडक्यात "नागरिक" म्हणून असलेले आपण "कंस्यूमर" पर्यंत degrade झालेले आहोत.

लिंक्स-
https://m.huffingtonpost.in/entry/aadhaar-national-social-registry-database-modi_in_5e6f4d3cc5b6dda30fcd3462

https://m.huffingtonpost.in/amp/entry/modi-govt-tracking-database-police-state-fears_in_5e70cb5ec5b6eab7793ca8f5/?ncid=tweetlnkinhpmg00000001&__twitter_impression=true

हेच मनोरंजन कुमार आता म्हणतात- I saw India was emerging as a police state. Strong police state. And my belief is very simple that for any country to develop, it should allow more freedom to the household sector and the businesses and impose less control"