Read on Twitter
#नवनिर्माण_आंदोलन
गुजरात मध्ये कॉंग्रेसची सत्ता असताना अहमदाबाद मध्ये 1973-74 साली एक आंदोलन झालं होतं. http://L.D.College of Engineering च्या विद्यार्थ्यांनी होस्टेलच्या जेवणाची फी 20% हून अधिक वाढवली म्हणून 20 डिसेंबर 1973 ला आंदोलन केले. कॉलेजच्या प्रशासनाकडून
गुजरात मध्ये कॉंग्रेसची सत्ता असताना अहमदाबाद मध्ये 1973-74 साली एक आंदोलन झालं होतं. http://L.D.College of Engineering च्या विद्यार्थ्यांनी होस्टेलच्या जेवणाची फी 20% हून अधिक वाढवली म्हणून 20 डिसेंबर 1973 ला आंदोलन केले. कॉलेजच्या प्रशासनाकडून
काहीही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे या विद्यार्थ्यांनी गुजरात विद्यापीठात 3 जानेवारी 1974 ला पुन्हा आंदोलन केले. या आंदोलना दरम्यान आंदोलनकर्ते विद्यार्थी आणि पोलीस यांच्यात संघर्ष पेटला आणि त्यामुळे संपूर्ण गुजरात मधले विद्यार्थी आणि अनेक शैक्षणिक संस्था 7 जानेवारी पासून या
विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ या आंदोलनात सामील झाले. या आंदोलनात केल्या गेलेल्या मागण्या या शिक्षण आणि होस्टेलचे जेवण या संबंधित होत्या त्यामुळे या आंदोलनाला मध्यमवर्गीय लोक आणि कामगार वर्ग यांचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पाठींबा मिळाला. कारण त्यावेळी गुजरात मध्ये अन्नधान्याच्या
किमती खूप वाढल्या होत्या. आंदोलन हळूहळू व्यापक होऊ लागले. विद्यार्थी, वकील आणि शिक्षक यांनी मिळून एक समिती स्थापन केली जिचे नामकरण “नवनिर्माण युवक समिती” असे करण्यात आले. या आंदोलकांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल (कॉंग्रेस) यांचा राजीनामा मागितला. 10 जानेवारी 1974 ला
अहमदाबाद आणि वडोदरा मध्ये 2 दिवस हे आंदोलन जास्त चिघळले आणि त्याला हिंसक वळण लागले. 25 जानेवारीला राज्यव्यापी आंदोलन आयोजित केले गेले, यादरम्यान पोलीस आणि आंदोलनकर्ते यांच्यात पुन्हा संघर्ष उभा राहिला. गुजरातच्या 44 शहरांमध्ये कर्फ्यू लावला गेला आणि अहमदाबाद मध्ये भारतीय
लष्कराला पाचारण केले गेले. राज्यव्यापी आंदोलनामुळे कॉंग्रेस पक्षाने चिमणभाई पटेल यांचा 9 फेब्रु. 1974 ला राजीनामा घेतला. राज्यपालांनी गुजरात विधानसभा बरखास्त केली आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. इंजिनीरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी सरकार पाडले. या आंदोलना दरम्यान 100 लोकांचे मृत्यू,
3000 जखमी आणि 8000 लोकांना अटक झाली.
हे सगळं सांगण्याचं कारण म्हणजे कॉंग्रेस सरकारच्या विरोधात आंदोलन झाले की त्याची नैतिक जबाबदारी घेऊन कॉंग्रेसने संबंधित मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले असे आजपर्यंत अनेक वेळा झाले आहे. कॉंग्रेस किंवा युपीए यांच्या काळात अनेक आंदोलने झाली पण
हे सगळं सांगण्याचं कारण म्हणजे कॉंग्रेस सरकारच्या विरोधात आंदोलन झाले की त्याची नैतिक जबाबदारी घेऊन कॉंग्रेसने संबंधित मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले असे आजपर्यंत अनेक वेळा झाले आहे. कॉंग्रेस किंवा युपीए यांच्या काळात अनेक आंदोलने झाली पण
अपयशाची जबाबदारी स्वीकारण्याची नैतिकता कॉंग्रेसने दाखवली. त्यांनी आंदोलकांना कधीही देशद्रोही, तुकडे तुकडे गॅंग, खलिस्तानी, शहरी नक्षलवादी म्हणले नाही. विरोधी पक्षांची फूस आहे, चीन आणि पाकिस्तानचा हात आहे असं म्हणून आपली जबाबदारी कधी झटकली नाही. कॉंग्रेस आणि युपीए सरकारच्या
नैतीकतेचं अजून एक उदाहरण इथे मी देतो. जेव्हा २६/11/२००८ ला मुंबई वर दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे राजीनामे घेतले गेले. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांनी एका दिवसात 3 वेळा कोट बदलला म्हणून भाजपने रान उठवले
आणि त्यांचा राजीनामा मागितला. कॉंग्रेसने कायदा सुव्यवस्था राखण्यात आलेल्या अपयशाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शिवराज पाटील यांचा राजीनामा घेतला. अशी नैतिकता २०१४ नंतर देशात पाहायला मिळाली नाही. जेव्हा देशात कोणी आंदोलन करते तेव्हा त्यांना देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न भाजप नेते
आणि समर्थक यांच्याकडून होतो. पुलवामा हल्ल्यावेळी पंतप्रधान चित्रीकरणात व्यस्त होते आणि त्यानंतर रोज नवनवीन पोशाखात वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत दिसून आले. देशात होणाऱ्या आंदोलनाला प्रत्येकवेळी चिरडण्याचा प्रयत्न केला जातो, यावरून आपली वाटचाल #हुकुमशाही कडे होत आहे हे मात्र नक्की.
