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केंद्र ने 59 चाइनीज ऐप्स को बंद कर दिया. यह उनका सर्वाधिकार के दायरे में हैं हालांकि सरकार, खासतौर से पुलिस और सेना, अपने दिये गये आदेश को या तो यूं ही जारी कर देती या फिर उसका अनुपालन उनके वश में नहीं है. आप टिकटॉक पर जाएं.
अनेकों ऐसे वीडियोज मिलेंगे जो NSG, CRPF, CAPF, Army से जुड़े हुए इलाकों से संबद्ध हैं और इन इलाकों दिखाने की परमिशन सरकारी टीवी चैनल्स तक को नहीं है.
एक बार मैं NSG पर आधारित राज्यसभा टीवी पर कार्यक्रम देख रहा था, वहां ऑफिसर का नेम बैज ब्लर कर दिया गया था. टिकटॉक की दुनिया में लाइक बटोरने के लिए मिलिट्री व्हीकल्स तक का प्रदर्शन हो रहा है. ट्रेनिंग सेंटर्स तक के वीडियोज हैं.
इससे इनकार नहीं है कि गंभीर परिस्थितियों में संकट के समक्ष सेवा भाव के साथ खड़े होने वाले हमारे सुरक्षाकर्मियों को मनोरंजन का हक नहीं है लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया संबंधी आदेशों का उल्लंघन हो रहा है. वह ज्यादा गंभीर है.
सेना, पुलिस और सरकार इस बात को लेकर और सुनिश्चित होने का कदम उठाए कि उसे किस तरह से अपने आदेशों का पालन कराना है.
अगर मैं गलत साबित होऊं तो जो चाहिए वह सजा दीजिएगा लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा और डेटा का इतना ही ख्याल है तो पहले सुरक्षाकर्मियों को रोकें जो संवेदनशील इलाकों में रहते हैं. निवास करते हैं और वहीं से अपनी ड्यूटी को जाते हैं.
